गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने 24 जून 2014 को राज्य पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की. इस घोषणा के बाद पुलिस बल में होने वाली भर्ती में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा. यह फैसला सभी संवर्गों पर लागू होगा.
यह फैसला राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण और समाज में उनके उत्थान के लिए किया गया. यह फैसला राज्य सरकार के 100 दिन के एजेंडे का हिस्सा माना जा सकता है.
यह फैसला ऐसा समय पर आया है जब कई राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध अपने चरम पर हैं. महिलाओं के खिलाफ अपराध उत्तरप्रदेश के बदायूं में दो अल्पसंख्यक लड़कियों के साथ कथित बलात्कार और उसके बाद हत्या के बाद सुर्खियों में आया था.
इस घोषणा ने गुजरात को पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करना वाला देश का पहला राज्य बना दिया है.
गुजरात पुलिस में महिला
फिलहाल गुजरात में करीब 2500 महिला पुलिस कर्मचारी हैं और राज्य ने गुजरात पुलिस में 60000 पदों पर भर्ती को हरी झंडी दी है. अगर राज्य महिलाओँ के 33% आरक्षित पद भरने में कामयाब होता है तो पुलिस बल में महिलाओं की संख्या 19800 हो जाएगी.
ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मुताबिक फिलहाल भारत में कुल पुलिस क्षमता 15.85 लाख में से महिलाओं की संख्या सिर्फ 84479 है. यह लगभग पांच फीसदी है.
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