केंद्र सरकार ने 4 जून 2015 को विश्व बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर के तमिलनाडु शहरी विकास परियोजना हेतु 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर किया.
इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी निकायों की सहायता से राज्य के चुनिंदा क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को लागू करना है. इस पूरी परियोजना का अनुमानित खर्च 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर है.
परियोजना की तीन विशेषताएं
शहरी सेवाओं में निवेश : इसके अंतर्गत शहरी सुविधाओं जैसे पेयजल तथा नाली व्यवस्था, कूड़ा प्रबंधन तथा परिवहन जैसे शहरी विकास के कार्यों में सुधार किया जाएगा. परियोजना के उद्देश्यों में शहरी स्थानीय निकायों को ऋण संवर्द्धन प्रदान करने के लिए एक आरक्षित निधि का निर्माण करना भी शामिल है.
परिणाम आधारित अनुदान : यह परियोजना शहरी स्थानीय निकायों को नए शहरी प्रबंधन मॉडल को लागू करने के लिए परिणाम आधारित अनुदान भी प्रदान करेगी.
शहरी क्षेत्र तकनीकी सहायता : परियोजना द्वारा शहरी स्थानीय निकायों तथा शहरी क्षेत्र में कार्यरत सरकारी अधिकारियों की तकनीकी क्षमता को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जायेंगे.
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