मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की अध्यक्षता में 22 सितम्बर 2015 को दिल्ली सचिवालय में दिल्ली शहरी आश्रय सुधर बोर्ड की 13वीं बैठक आयोजित हुई. बैठक में जेजे कालोनियों के लिए स्लम रीहैबिलेशन एण्ड रिलोकेशन पालिसी, 2015 जारी की गई.
बैठक में यह तय किया गया की जेजे कालोनियों के लोगों के लिए इन सीटू पुनर्वास नीति पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा.
इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट किया गया की लोगों को दूसरे स्थान पर निम्न परिस्थितियों में ही पुनर्वासित किया जाएगा –
1. न्ययालय का आदेश
2. गलियों, सड़को या फुटपाथ आदि में अतिक्रमण
3. विशेष सार्वजनिक परियोजना के लिए आवश्यकता
इसके अतिरिक्त दिल्ली में अब नई झुग्गी बस्तियां बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
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