दूरसंचार आयोग ने मोबाइल फोन स्पेक्ट्रम की नीलामी हेतु आरक्षित कीमतें बढ़ाने की सिफारिश की

दूरसंचार आयोग ने 06 अक्टूबर 2013 को मोबाइल फोन स्पेक्ट्रम की नीलामी हेतु आरक्षित मूल्य को 15 से 25 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की. आयोग द्वारा की गयी सिफारिश भारताय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा देश भर में 1800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम हेतु प्रस्तावति आरक्षित कीमतों से बढ़ोत्तरी की सिफारिश की. आयोग के द्वारा की गयी सिफारिशों को मंत्रियों के विशेषाधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) को भेजा जाना है.

देश में दूरसंचार से जुड़े मामलों में फैसला लेने वाली सर्वोच्च संस्था दूरसंचार आयोग ने दिल्ली एवं मुंबई जैसे प्रमुख सर्किलों हेतु 25 प्रतिशत अधिक कीमत की सिफारिश की.

स्पेक्ट्रम कीमतों में बढ़ोत्तरी की सिफारिशों के अतिरिक्त दूरसंचार आयोग ने विलय एवं अधिग्रहण की नीति को भी मंजूरी प्रदान की जिसके अंतर्गत अधिकतम 50 प्रतिशत के कंपनी विलयों को अनुमति दी जानी है. विदित हो कि इस मंजूरी से पूर्व 35 प्रतिशत के विलय को अनुमति थी.

दूरसंचार आयोग द्वारा की गयी सिफारिशें

•    1800 मेगाहर्ट्ज बैंड वाले स्पेक्ट्रम की कीमतें ट्राई के प्रस्वावित कीमतों से 15 प्रतिशत अधिक हों.
•    900 मेगाहर्ट्ज बैंड वाले स्पेक्ट्रम की कीमतें ट्राई के प्रस्वावित कीमतों से 25 प्रतिशत अधिक हों.
•    शेष अन्य सर्किलों के स्पेक्ट्रम की कीमतें ट्राई के प्रस्वाति कीमतों के अनुसार हों.

दूरसंचार आयोग (Telecom Commission)

दूरसंचार आयोग देश में दूरसंचार से जुड़े मामलों में फैसला लेने वाली सर्वोच्च संस्था है. इसकी स्थापना दूरसंचार के मामलों की देख-रेख हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों के साथ भारत सरकार के 11 अप्रैल 1989 को जारी अधिसूचना के अनुसार की गयी थी. दूरसंचार आयोग का एक अध्यक्ष तथा चार पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, जो कि दूरसंचार विभाग में भारत सरकार के पदेन सचिव होते हैं. इसके अतिरिक्त दूरसंचार आयोग के चार अल्पकालिक सदस्य भी होते हैं जो संबंधित विभागों में भारत सरकार के सचिव होते हैं. दूरसंचार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष एम एफ फारूकी हैं. दूरसंचार आयोग की संरचना निम्न है-

दूरसंचार आयोग के अल्पकालिक सदस्य –

1.    सचिव, सूचना प्रद्यौगिकी विभाग
2.    सचिव (वित्त)
3.    सचिव (योजना आयोग)
4.    सचिव (औद्योगिक नीति संवर्धन)