भारत सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान नक्सल प्रभावित राज्यों में आधारभूत ढांचे के लिए योजनाएं जारी रखने को 2 अप्रैल 2013 को सहमति प्रदान की. इस पर कुल 373 करोड़ रूपए की लागत आनी है, जिसमें से 280 करोड़ रूपए केन्द्र सरकार और 93 करोड़ रूपए राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाने हैं.
इन प्रस्तावों में प्रभावित राज्यों में विशेष बलों के लिए प्रशिक्षण ढांचा, आवास सुविधाएं, शस्त्र, वाहन और अन्य सम्बन्धित वस्तुओं में सुधार करना और कमी को दूर करना शामिल है. इस योजना से क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे विकास के लिए माहौल तैयार होना है.
Comments
All Comments (0)
Join the conversation