नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन

भाजपा नेता एवं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के 15वें प्रधानमंत्री के पद एवं गोपनीयता की शपथ 26 मई 2014 को ली. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आयोजित एक समारोह में नरेन्द्र मोदी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलायी.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शपथ के बाद मंत्रिमंडल स्तर के 23 मंत्री, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के 10 और  राज्यमंत्री स्तर के 12 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई. इस मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या 46 है.  

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में 6 महिलाओं को मंत्रिमंडल स्तर का मंत्री बनाया गया. जिसमें सुषमा स्वराज, मेनका गांधी, नजमा हेपतुल्ला, हरसिमरत कौर बादल, उमा भारती और स्मृति ईरानी शामिल हैं. मंत्रिपरिषद में सर्वाधिक उम्र की मंत्री नजमा हेपतुल्ला (74) और सबसे कम उम्र की मंत्री स्मृति ईरानी (38) हैं.

नरेन्द्र मोदी भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री बनें, जिनका जन्म स्वतन्त्र भारत अर्थात 15 अगस्त 1947 के बाद हुआ. नरेन्द्र मोदी का जन्म 17 सितम्बर 1950 को हुआ था. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के कुल 45 मंत्रियों में से दो छोड़कर शेष सभी 43 मंत्रियों का जन्म स्वतन्त्र भारत अर्थात 15 अगस्त 1947 के बाद हुआ है.  नरेन्द्र मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं गुजरात के वडोदरा संसदीय क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर 16वीं लोकसभा हेतु निर्वाचित किए गए.

शपथ ग्रहण समारोह में  सार्क देशों के शीर्ष नेता, जिनमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई, श्रीलंका के राष्ट्रपति महिन्दा राजपक्षे, मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम, भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोब्गे, बांग्लादेश की संसद की अध्यक्ष शीरीन शर्मिन चौधरी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम उपस्थित थे.
   
मंत्रियों के नाम और उनको आवंटित मंत्रालयों की सूची निम्नलिखित है:

कैबिनेट मंत्री

राज्‍य मंत्री

आम चुनाव 2014  
भारत निर्वाचन आयोग ने 16वीं लोकसभा के गठन के लिए आम चुनाव 2014  के तिथियों की घोषणा नई दिल्ली में 5 मार्च 2014 को की थी. इसके साथ ही तीन राज्यों- आंधप्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम के विधान सभा चुनाव की भी घोषणा की गई. मतदान 7, 9, 10, 11,12, 17, 24 और 30 अप्रैल 2014 को तथा 7 और 12 मई 2014 को कराए गए.

भारत निर्वाचन आयोग ने 16वीं लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव 2014 का परिणाम 17 मई 2014 को घोषित किया. कुल 543 सीटों के लिए हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 282 सीटें जीत कर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया. भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को 334 सीटें प्राप्त हुई. कांग्रेस पार्टी को मात्र 44 सीटों पर विजय मिली. वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) को मात्र 60 सीटें प्राप्त हुईं.

इसके अलावां ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को 37, आल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 34, बीजू जनता दल को 20, शिवसेना को 18, तेलुगू देशम पार्टी को 16, तेलंगाना राष्ट्र समिति को 11, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को 9, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 6, लोक जनशक्ति पार्टी को 6, आम आदमी पार्टी को 4, समाजवादी पार्टी को 5, राष्ट्रीय जनता दल को 4, शिरोमणि अकाली दल को 4, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को 3, जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को 3, आल इंडिया डेमोक्रेटिक फ्रंट को 3, अपना दल को 2, इंडियन नेशनल लोकदल को 2, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 2, जनता दल (सेकुलर) को 2, जनता दल (यूनाइटेड) को 2, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2, केरल कांग्रेस (M) को 1, नागा पीपुल्स फ्रंट को 1, नेशनल पीपुल्स पार्टी को 1, पट्टाली मक्कल कच्ची को 1, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी को 1, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को 1, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 1, ऑल इंडिया एन.आर. सम्मेलन को 1, स्वाभिमानी पक्ष को 1 सीटें प्राप्त हुईं. 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार निर्वाचित किए गए.  

मतदान प्रवृत्तियां
16वीं लोकसभा चुनाव में कुल मतदाता 81.4 करोड़ हैं, जो 15वीं लोकसभा चुनाव से करीब 10 करोड़ अधिक हैं. 16वीं लोकसभा चुनाव में कुल 66.48 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया जिसमें 67.17 प्रतिशत पुरुष मतदाता और 65.71 प्रतिशत महिला मतदाता हैं. 15वीं लोकसभा चुनाव वर्ष 2009 में 16 से 13 मई के बीच पांच चरणों में हुये थे.

15वीं लोकसभा का कार्यक्राल 31 मई 2014 को समाप्त होना है. परन्तु 16वीं लोकसभा का गठन इसलिए 30 मई 2014 से पूर्व हो गया.

भारतीय संविधान में निर्वाचन के प्रावधान
भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन की व्याख्या की गई है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में एक चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान है. वर्ष 1989 तक निर्वाचन आयोग केवल एक सदस्यीय संगठन था लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को एक राष्ट्रपति की अधिसूचना के द्वारा दो और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई.

प्रधानमंत्री के नियुक्ति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान
प्रधानमंत्री के चयन तथा नियुक्ति से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में वर्णित है.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 (1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है किन्तु अन्य मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किए जाते हैं और प्रधानमंत्री ही उन्हें विषयों का आवंटन करता है.

संविधान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या विनिद्रिष्ट नहीं है. तथापि संविधान के 91वें संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा अनुच्छेद 75 में उपखंड (1क) अंतःस्थापित कर दिया गया है जो यह उपबंधित करता है कि प्रधानमंत्री को सम्मलित करते हुए मंत्रियों की कुल संख्या लोक सभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी. यह 1.1. 2004 से प्रभावी हो गया है.

अनुच्छेद 75 (2) के अनुसार ‘मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपने पद धारण करेंगे’.

अनुच्छेद 75 (3) के अनुसार ‘मंत्रिपरिषद लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी’.

अनुच्छेद 75 (5) में वर्णित है कि कोई मंत्री जो निरंतर छह मास की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा.