पश्चिम बंगाल में यूजीसी के नियमों व शिक्षा में राजनीतिक प्रभाव खत्म करने संबंधी प्रस्ताव पारित

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में शिक्षा क्षेत्र को राजनीति से मुक्त करने व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC: University Grants Commission, यूजीसी) के नियमों को लागू करने संबंधी अध्यादेश प्रस्ताव पारित किया. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव 19 अक्टूबर 2011 को पारित किया गया.

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य पुलिस में नए पद सृजित करने सहित विभिन्न विभागों में 3388 नई नियुक्तियां करने का भी निर्णय लिया गया. राष्ट्रीय राजमार्ग पर पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य पुलिस में 219 पद, पश्चिमांचल में सुरक्षा के लिए 293 पद के अतिरिक्त राज्य सरकार ने कोलकाता पुलिस में 2 हजार 500 कांस्टेबल, 300 ड्राइवर, 50 महिला कांस्टेबल व कृषि विपणन में 26 पदों पर नई नियुक्ति का प्रस्ताव पारित किया.

पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता महानगर व आसपास के क्षेत्रों में अबाध रूप से रसोई गैस की आपूर्ति के लिए ग्रेटर कोलकाता गैस कारपोरेशन और गैस अथारिटी ऑफ इंडिया के बीच हुए करार पर भी अपनी सहमति जताई.