प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बड़ी परियोजनाएं समय पर लागू करने के लिए अधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह का गठन किया. वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री पबन सिंह घटोवार ने नई दिल्ली में पूर्वोत्तर परिषद की बैठक के बाद 16 जुलाई 2013 को यह जानकारी दी.
अधिकार प्राप्त समूह में गृह मंत्री, बिजली मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री को शामिल किया जाना निर्धारित है. विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े जिन मुद्दों को केबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की समिति की बैठक में नहीं सुलझाया जा सकता उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए अधिकार प्राप्त मंत्रिसमूह को सौंप दिया जाना है. इसके साथ ही पूर्वोत्तर परिषद हेतु 7 अरब 70 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना को मंजूरी दी गई.
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