ब्रिटेन की कंपनी टेस्को का टाटा समूह के साथ मिलकर बहु ब्रांड खुदरा कारोबार शुरू करने का निर्णय

ब्रिटेन की मल्टी ब्रांड रिटेल कंपनी टेस्को पीएलसी (Tesco Plc) ने भारत में टाटा समूह (Tata Group) ट्रेंट के साथ मिलकर 11 करोड़ डालर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) से बहु ब्रांड खुदरा कारोबार शुरू करने का निर्णय लिया. इसके लिए उसने भारत सरकार औद्योगिक नीति व संवर्धन विभाग (डीआइपीपी) को अपने आवेदन भेज दिए है. यह जानकारी 17 दिसंबर 2013 को दी गई.

मल्टी ब्रांड रिटेल क्षेत्र को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए खोलने के एक वर्ष से अधिक समय बाद पहली बार किसी विदेशी कंपनी ने स्टोर खोलने का प्रस्ताव भारत सरकार को दिया.
 
टेस्को पीएलसी और ट्रेंट का यह संयुक्त उद्यम फिलहाल महाराष्ट्र और कर्नाटक में अपने मौजूदा स्टोर बाजार में स्टोरों की संख्या बढ़ाने पर जोर देगा. इन दोनों राज्यों में टाटा समूह की कंपनी ट्रेंट अपने 16 स्टोर चला रही है. टेस्को और ट्रेंट की योजना शुरुआत में बेंगलूर और कोल्हापुर में मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर खोलने की है. ट्रेंट और टेस्को मिलकर बेंगलूर, मुंबई, अहमदाबाद और चेन्नई में पहले से ही कैश एंड कैरी स्टोर चला रहे हैं.

टेस्को के प्रस्ताव  
टेस्को ने बेंगलुरू और कोल्हापुर में खुदरा स्टोर्स खोलने के लिए अपने मौजूदा भारतीय साझीदार ट्रेंट के साथ 50:50 के अनुपात में संयुक्त उद्यम लगाने का प्रस्ताव किया है. टेस्को ने अपने आवेदन में प्रत्येक वित्तवर्ष में तीन से पांच नए स्टोर खोलने का प्रस्ताव किया है. टेस्को ने अपने आवेदन में 14 श्रेणी के उत्पादों की बिक्री का प्रस्ताव किया है. इनमें चाय, कॉफी, सब्जियां, मीट, मछली, डेयरी उत्पाद, शराब, वाइन, कपड़े, जूते, फर्नीचर, इलेक्ट्रानिक उत्पाद, ज्वैलरी और किताबें शामिल हैं.
 
टेस्को के इस प्रस्ताव पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) को निर्णय लेना है.
 
अगस्त 2013 में ही सरकार ने एफडीआई नीति को और आसान बनाते हुए दस लाख से कम आबादी वाले शहरों में भी स्टोर खोलने की इजाजत दी थी. साथ ही आधारभूत ढांचे पर निवेश के 50 फीसद खर्च की सीमा को भी निवेश की पहली किस्त तक ही सीमित कर दिया गया था.
 
चीन, दक्षिण कोरिया, थाइलैंड, मलेशिया, पोलैंड, हंगरी, आयरलैंड, स्लोवाकिया, चेक गणराज्य और टर्की में टेस्को के मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर हैं.
ट्रेंट टाटा समूह की खुदरा कंपनी है.

एफडीआई के नियम
हर बहुराष्ट्रीय कंपनी को भारत में कम से कम 10 करोड़ डालर का निवेश लाना जरूरी है. विदेशी कंपनियों द्वारा सहायक ढांचे में निवेश की अनिवार्यता को पहले चरण में सिर्फ कुल निवेश का 50 फीसद तक सीमित रखा गया है. अनिवार्य खरीद नियमों में कुछ ढील दी गई है जबकि कुछ और ढील देने पर सरकार विचार कर रही है. विदेशी कंपनियां दस लाख की आबादी वाले हर शहर में दुकानें खोल सकेंगी.

विदित हो कि सितम्बर 2012 में बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को मंजूरी दिए जाने के बाद से बहु ब्रांड खुदरा खंड में यह पहला आवेदन है.