भारत और एडीबी के बीच पूर्वोत्तर में सड़क संपर्क सुधार के लिए समझौते पर हस्ताक्षर

वित्त मंत्रालय और एशियाई विकास बैंक(एडीबी) ने 26 मार्च 2015 को उत्तर बंगाल-उत्तर-पूर्वी (एनबी-एनई) क्षेत्र में सड़क संपर्क सुधार के लिए 300 मिलियन यूएस डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए.इस समझौते पर हस्ताक्षर नई दिल्ली में किया गया.
इस कोष का उपयोग पूर्वोत्तर क्षेत्र की सड़कों का विस्तार कर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गलियारों की दक्षता में सुधार करने में किया जाएगा.
वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के संयुक्त सचिव तरुण बजाज और एडीबी के भारत प्रमुख टेरेसा खो ने भारत और एडीबी की ओर से इस समझौते पर हस्ताक्षर किए.
 

समझौते का विवरण –

 यह ऋण दक्षिण एशियाई उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग सड़क संपर्क कार्यक्रम(एसआरसीआईपी) के भाग के रूप में दिया जाएगा. इस कार्यक्रम के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल 500किमी सड़क का निर्माण कार्य किया जाएगा.
 इस कोष का उपयोग पश्चिम बंगाल में 150 किमी लम्बे दो राजमार्गों और राज्य के सड़क निर्माण में किया जाएगा जिसे आगे चलकर म्यांमार सीमा तक विस्तारित किया जाएगा.
 इस ऋण को अदा करने की अवधि 25 साल की है जिसे एडीबी के लिबोर (लंदन इंटरबैंक प्रस्ताव दर) पर आधारित ब्याज दर पर अदा किया जाएगा.
 इस परियोजना के 31 दिसंबर 2021 तक पूरा होने की उम्मीद है.
 
 एसआरसीआईपी के बारे में

एसआरसीआईपी  का उद्देश्य उत्तर बंगाल-उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सड़क संपर्क में सुधार कर दक्षिण एशियाई उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग समूह(एसएएसईसी) के सदस्यों के बीच क्षेत्रीय एकीकरण को प्राप्त करना है इस समूह के सदस्य बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल हैं.
वित्त मंत्रालय और एशियाई विकास बैंक(एडीबी) ने 26 मार्च 2015 को पूर्वोत्तर में सड़क संपर्क सुधार के लिए 300 मिलियन यूएस डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं इस समझौते में एशियाई विकास बैंक की ओर से किसने भाग लिया था –