भारत और चीन के बीच सीमा मामले पर 18वें दौर की वार्ता नई दिल्ली में संपन्न

भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों ने 24 मार्च 2015 को सीमा मसले पर नई दिल्ली में 18वें दौर की वार्ता की. वार्ता के दौरान भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय रक्षा सलाहकार अजीत दोवाल ने किया और चीन के प्रतिनिधि स्टेट काउंसलर ऑफ़ चीन यांग जीची रहे.
18 वें दौर की वार्ता के मुख्य बिंदु
सीमा विवाद का सौहार्दपूर्ण हल मिलने तक भारत और चीन ने अपने हिमालयीय सीमा पर शांति बनाए रखने पर सहमति जताई.
दोनों ओर से आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, संयुक्त राष्ट्र और नागरिक परमाणु उर्जा सहयोग में सुधार पर भी चर्चा की.
दोनों और से संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों विशेष प्रतिनिधियों ने उच्च स्तरीय आदान-प्रदान पर बल दिया.
चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की सितंबर 2014 में हुई भारत यात्रा के दौरान दोनों पक्षों को मजबूती प्रदान करने के लिए रेलवे, स्मार्ट सिटी, वॉकेशनल एजूकेशन, स्किल डेवलपमेंट, स्वच्छ और नवीकरणीय उर्जा व निर्माण क्षेत्र में सहयोग को विस्तार देने पर भी दोनों पक्षों में सहमति बनी थी.
सिस्टर सिटी और सिस्टर प्रोविंस, जो दोनों पक्षों के रिश्तों की मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, के द्वारा भारतीय राज्यों और चीनी प्रांतों के बीच लिंकेज बढ़ाने पर भी दोनों ओर से सहमति जताई गई.
सीमा विवाद पर दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों के बीच बातचीत का सह संरचनात्मक ढांचा 2003 में अपनाया गया.
भारत-चीन सीमा विवाद
भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का संबंध भारत-चीन की 4056 किलो मीटर लंबी सीमा की असहमति से है, जिसे लाइन ऑफ़ एक्चुअल कंट्रोल  (एलओएसी) कहा जाता है. चीन हिमालय की तरफ पूर्वी क्षेत्र में 90000 वर्गफीट किलोमीटर का दावा करता है, जिस पर भारत को आपत्ति है. भारत में अरुणाचल प्रदेश एक राज्य के रूप में शामिल है, जिसे चीन दक्षिण तिब्बत कहता है. भारत दावा करता है कि पश्चिम में अकसाई चिन पठार पर 38000 वर्ग किलोमीटर उसके क्षेत्र में चीन का कब्जा है.मार्च 1963 में किए गए चीन-पाकिस्तान सीमा अनुबंध के तहत सियाचीन ग्लेशियर की तरफ उत्तर में पाकिस्तान ने अवैध रूप से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारतीय क्षेत्र के 5180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को चीन को सौंप दिया है.