प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 दिसंबर 2015 को भारत व जॉर्डन के बीच सूचना एवं तकनीक व इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते (एमओयू) को अपनी मंजूरी दी.
उपरोक्त समझौता भारत व जॉर्डन के बीच सूचना एवं तकनीक व इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में औद्योगिक, तकनीकी व वाणिज्यिक सहयोग में वृद्धि व उसे मजबूत करेगा. इसके साथ ही इसके जरिये दोनों देशों के बीच साझेदारी को कायम रखने के लिए संस्थानिक व क्षमता निर्माण के क्षेत्र में सहयोग कार्यक्रमों को लागू किया जाएगा.
समझौते के मुख्य बिन्दु:
• क्षमता निर्माण के क्षेत्रों की पहचान करना, खासतौर से जॉर्डन के आईटी सेक्टर, डिजाइन, योजना को ध्यान में रखते हुए। जॉर्डन के फायदे को ध्यान में रखते हुए आईटी क्षेत्र में क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को लागू करना.
• निवेश व व्यापार प्रोत्साहन के क्षेत्र में दोनों देशों की सार्वजनिक व निजी कंपनियों के बीच सहयोग.
• ई-एजुकेशन, ई-गवर्नेंस, एम-गवर्नेंस, ई-हेल्थ, टेलीमेडिसीन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना.
• अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगी आईटी एंड ई मैन्युफैक्चरिंग व सेवा उद्योग के विकास पर विशेष जोर देते हुए नियामक नीति व संस्थानिक ढांचा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीकों को साझा करना.
• दोनों देशों द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेना, विशेषज्ञों का आदान-प्रदान करना.
• दोनों पक्ष, सूचना एवं तकनीक व इलेक्ट्रॉनिक्स प्रतिनिधियों को लेकर कार्यदल गठित करेंगे जिसके जरिये उपर्युक्त क्षेत्रों में सहयोग कार्यों को पूरा किया जाएगा.
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