भारत सरकार ने एफडीआई के 1647 करोड़ रुपये के 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने 18 जून 2013 को विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई, Foreign Direct Investment-FDI) के 1647 करोड़ रुपये के 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी.

विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (Foreign Investment Promotion Board -FIPB) की सिफारिशों के अनुरूप स्वीकृत किये गए इन प्रस्तावों में सबसे बड़ी मंजूरी 961 करोड़ रुपये की है जो कि विजय टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड को मिली. इस निवेश को यह कंपनी गैर-समाचार चैनलों में निवेश के माध्यम से जुटाएगी.

दूसरी तरफ इन प्रस्तावों में कोरियन कंपनी वेस्टर्न पॉवर कंपनी को भी मंजूरी मिली जिसे की भारत की किसी कंपनी में 270 करोड़ रुपये का निवेश करना है.

विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी)

विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड केंद्र सरकार का वह निकाय है जो कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के उन प्रस्तावों पर एकल पटल स्वीकृति (Single Window Clearance) के रूप में कार्य करता है जिन पर सीधे तौर पर एफडीआई की अनुमति नहीं होती. एफआईपीबी में विभिन्न मंत्रालय के सचिवों के साथ-साथ आर्थिक मामलों के विभाग एवं वित्त मंत्रालय के सचिव अध्यक्ष के रूप में होते हैं. यह अंतरमंत्रालयीय निकाय देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा, उच्चतम सीमा, कारकों पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के तहत करता है. वित्त मंत्रालय एफआईपीबी के अधिकतम 1200 करोड़ रुपये तक के प्रस्तावों पर की गई सिफारिशों को मंजूरी प्रदान करता है. ऐसे प्रस्तावों जिनका मूल्य 1200 करोड़ रुपये से अधिक होता है उनके लिए आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs-CCEA) की स्वीकृति लेनी होती है.

स्वीकृति प्राप्त प्रस्तावों की सूची