महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण के मुद्दे की समीक्षा के लिए 21 नवंबर 2014 को एक सर्वदलीय समिति का गठन किया. समिति का गठन बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा शिक्षा एवं नौकरियों में मराठा समुदाय को 16 फीसदी एवं मुस्लिम समुदाय को 5 फीसदी आरक्षण देना जारी रखने के फैसले के बाद किया गया.
इस समिति के अध्यक्ष राज्य शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े होंगें. वे न्यायालय के आदेश को बारीकी से पढ़ेंगें और उसकी खामियों को बताएंगे. महाराष्ट्र विधानसभा के आगामी शीत सत्र में कानून में संशोधन कर इसमें सुधार किया जाएगा.
समिति के अन्य सदस्यों में शामिल हैं
• राज्य सहकारिता मंत्री, चंद्रकांत पाटिल
• नेता विपक्ष, एकनाथ शिंदे
• भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री, अजीत पवार
• वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राधाकृष्णन विखे पाटिल औऱ अन्य विधि विशेषज्ञ
महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मराठा एवं मुस्लिम समुदाय को आरक्षण जारी रखने के बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने का फैसला किया.
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