योजना आयोग द्वारा झारखंड की 16300 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना को मंजूरी

भारत के योजना आयोग ने वर्ष 2012-13 के लिए झारखंड की 16300 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना को मंजूरी दी. नई दिल्ली में 6 अगस्त 2012 को हुई भारतीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया के साथ मुख्यमंत्री मुंडा, उपमुख्यमंत्री सुदेश महतो और स्वास्थ्य मंत्री हेमलाल मुर्मू की बैठक के बाद यह निर्णय हुआ. झारखंड को वर्ष 2012-13 के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता नहीं दी गई.
वर्ष 2011-12 की झारखंड की वर्षीक योजना के लिए राज्य को 12300 करोड रुपए के साथ अतिरिक्त सहायता के रूप में केंद्र से 3000 करोड़ रुपए भी मिले थे.

भारत के योजना आयोग द्वारा झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों के लिए मंजूर राशि निम्नलिखित है:-
कृषि एवं संबंधित क्षेत्र 5.00 करोड़
परिवहन 2195.00 करोड़
विज्ञान एवं पर्यावरण 183.90 करोड़
सामान्य आर्थिक सेवाएं 1501.63 करोड़
सामाजिक सेवाएं 5385.09 करोड़
सामान्य सेवाएं 307.13 करोड़
ग्रामीण विकास 1758.69 करोड़
विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम 1064.56 करोड़
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण 1955.00 करोड़
ऊर्जा 1178.00 करोड़
उद्योग एवं खान 194.00 करोड़

कुल 16300 करोड़