राजस्थान सरकार द्वारा गुर्जर और 4 अन्य समुदायों को सरकारी नौकरियों में 5 प्रतिशत आरक्षण

राजस्थान सरकार ने सरकारी नौकरियों में विशेष पिछड़ा वर्ग के तहत गुर्जर तथा 4 अन्य समुदायों को 5 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय 28 नवंबर 2012 को किया. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में जयपुर में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में यह निर्णय किया गया.

आर्थिक रूप से पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण की मांग पर विचार के लिए आर्थिक पिछड़ा वर्ग  आयोग के पुनर्गठन का निर्णय भी लिया गया. राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार यह निर्णय 2 महीने बाद लागू होना है.

दो वर्ष पूर्व राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को गुर्जर और अन्य जातियों को विशेष पिछड़ा वर्ग के तहत सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग का अध्ययन करने का निर्देश दिया था. आयोग ने नवंबर 2012 के तीसरे सप्ताह में ही अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दी थी, जिसमें गुर्जर, राय कारोबारी, गायरी, गड़िया लुहार और बंजारा जातियों को 5 प्रतिशत आरक्षण देने के साथ ही इनके लिए शिक्षण संस्थाओं में सीटें आरक्षित करने की सिफारिश की गई.