राष्ट्रीय महिला आयोग और हुडको के मध्य निस्सहाय महिलाओं की जीविका में सुधार हेतु समझौता

राष्ट्रीय महिला आयोग और आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) ने निस्सहाय महिलाओं के रहन-सहन में सुधार हेतु समझौता ज्ञापन पर 7 मई 2013 को हस्ताक्षर किए.

इस समझौता ज्ञापन से संबंधित मुख्य तथ्य

• इस समझौते के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग और हुडको  द्वारा महिला हॉस्टलों, रिमांड होमों जैसी सुविधाओं के लिए अपनी-अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके आपस में सहयोग किया जाना निर्धारित है.
• हुडको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक वीपी बालीगर और राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य सचिव के रत्ना प्रभा ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए.

शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको)

शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) भारत सरकार के आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के अधीन एक संस्था है. इसकी स्थापना वर्ष 1970 में की गई थी.

राष्ट्रीय महिला आयोग

राष्ट्रीय महिला आयोग एक वैधानिक संगठन है जिसे महिलाओं के उत्थान के लिए स्थापित किया गया है. भारतीय संसद द्वारा वर्ष 1990 में पारित अधिनियम के तहत जनवरी 1992 में गठित संवैधानिक निकाय- राष्ट्रीय महिला आयोग ऐसी इकाई है जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराती है.

विदित हो कि केंद्रीय आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री अजय माकन, महिला और बाल विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा तीरथ, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती ममता शर्मा और आवास और शहरी गरीबी उपशमन सचिव एके मिश्र की उपस्थिति में यह समझौता किया गया.