राष्ट्रीय स्तर पर जल क्रांति अभियान का शुभारम्भ

जल संसाधन,नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने राजस्थान के जयपुर से 5 जून 2015 को राष्ट्रीय स्तर पर जल क्रांति अभियान का शुभारम्भ किया.
इस अभियान का उद्देश्य देश में जल के संरक्षण और प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए सभी हितगामियों के समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से इसे एक जनक्रांति का रूप देना है.
इस अभियान का उद्देश्य
• पंचायती राज संस्थाओं और सहभागी सिंचाई प्रबंधन (पीआईएम) की तरह पानी की सुरक्षा और विकास योजनाओं में स्थानीय निकायों सहित सभी हितधारकों की जमीनी भागीदारी को मजबूत करना.
• जल संसाधन संरक्षण और उसके प्रबंधन में पारंपरिक ज्ञान को प्रोत्साहन देना.
• ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सुरक्षा के माध्यम से आजीविका बढ़ाना

अभियान के कार्यान्वयन हेतु रणनीति

व्यापक स्तर पर इस  अभियान के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित रणनीतिक परिकल्पना की गई है

•जल सुरक्षा को बढ़ाने के लिए आधुनिक और पारंपरिक तकनीकों का सम्मिलित प्रयोग.
•जल संरक्षण और उपयोग के लिए पारंपरिक ज्ञान तथा संसाधनों का पुनरुद्धार.
•भूमिगत और सतही जल के उपयोग को प्रोत्साहन.
•आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक इमारतों / परिसर में जल संरक्षण हेतु वर्षा जल संचयन अनिवार्य करने की योजना.
•विभिन्न क्षेत्रों जैसे उद्योग, कृषि और घरेलू उपयोग में जल के समुचित उपयोग और मांग हेतु सामाजिक संवर्धन विनियमन को प्रोत्साहन  
 
अभियान के तहत की जाने वाली गतिविधियां

•इस अभियान के तहत लोगों को जल संरक्षण,जल उत्पादन लोगो वाला सुजलाम कार्ड प्रदान किया जायेगा.इस कार्ड के जरिये जल ग्राम में उपलब्ध पीने के पानी की गुणवत्ता तथा उसकी वार्षिक स्थिति की सूचना उपलब्ध करायी जाएगी.
•इसके अतिरिक्त जल की कमी को पूरा करने तथा इसके संरक्षण के विषय में जागरूकता और प्रशिक्षण  के लिए स्थानीय जल पेशेवरों की एक काडर जल मित्र प्रदान करना.
•राज्य के लगभग 1000 हेक्टेयर भूमि जिसका चयन राज्य के सुचारू सिंचाई परियोजना से जल संसाधन,नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा किया जायेगा में मोडल कमांड एरिया की स्थापना.
•चयनित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कूपों के निर्माण तथा राज्य जल आपूर्ति एजेंसियों और अन्य हितधारकों विशेष रूप से किसानों के लिए क्षमता निर्माण के लिए समर्पित योजनाओं का क्रियान्वयन.
•जल संरक्षण हेतु जनजागरूकता अभियान
पायलट परियोजना के आधार पर राज्य के सभी 672 जिलों में जल की कमी को दूर करने के लिए परियोजनाएं चलाई जाएंगी. इस अभियान की सफलता की जानकारी के लिए एक या डेढ़ वर्ष के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी.इस परियोजना को तब तक चलाया जायेगा जब तक सभी घरों से जल की समस्या का समाधान न हो जाय.