केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17 फ़रवरी 2016 को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के व्यापार सुविधा समझौते (टीएफए) को मंजूरी दे दी. इस समझौते को प्रतिबद्धताओं के साथ स्वीकार किया गया है.
- वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए व्यापार सुविधा समझौते को मंजूरी देने वाला भारत विश्व में 71 वां देश है.
- 27 नवंबर 2014 को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में व्यापार सुविधा समझौते के अनुसार विश्व व्यापार संगठन के दो-तिहाई सदस्य देशों के साथ व्यापार सुविधा समझौता को 107 देशों ने स्वीकार कर लिया.
- टीएफए में वस्तुओं की निकासी व निर्गमन में तेजी लाने के साथ उसके पारगमन की सुविधा का प्रावधान हैं.
- सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा के मुद्दों पर यह सीमा शुल्क अनुपालन में अन्य उपयुक्त अधिकारियों के बीच प्रभावी सहयोग के साधनों का भी निर्धारण करता है.
व्यापार सुविधा हेतु राष्ट्रीय समिति (एनसीटीएफ)-
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी व्यापार सुविधा हेतु राष्ट्रीय समिति (एनसीटीएफ) के गठन को मंजूरी दे दी. एनसीटीएफ घरेलू समन्वय और समझौते के प्रावधानों के कार्यान्वयन दोनों की सुविधा देगी. इसे संयुक्त सचिव, सचिव, वाणिज्य विभाग और राजस्व विभाग के तहत स्थापित किया जाएगा.
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