शिक्षा एवं शोध पहल ढांचे के तहत भारत और बिट्रेन ने सहयोग बढ़ाने संबंधी समझौते पर हस्‍ताक्षर किए

बिट्रेन-भारत शिक्षा एवं शोध पहल ढांचे (यूकेआईईआरआई) के अंतर्गत सहयोग बढ़ाने के लिए ब्रिटेन के व्‍यापार नवाचार कौशल (बीआईएस) और भारत के श्रम एवं नियोजन मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए गए. ब्रिटेन के कौशल एवं उद्यम विकास  मंत्री मैथ्‍यू  हैनकॉक और श्रम एवं नियोजन राज्‍य मंत्री के सुरेश की अध्‍यक्षता में प्रतिनिधि स्‍तर की  द्विपक्षीय वार्ता के बाद नई दिल्ली में 16 जनवरी 2014 को हस्ताक्षर किए गए.

समझौते के मुख्य बिन्दु
सहमति पत्र में  कौशल विकास और रोज़गार सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग और साझेदारी बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया. सहमति पत्र ,दिशा निर्देश मसौदे का काम करेगा जिसके तहत निम्नलिखित कार्यों में मदद दी जाएगी.
• कौ‍शल विकास और रोजगार सेवाओं में लगे ब्रिटेन और भारत के अधिकारियों और संस्थानों में संस्‍थागत क्षमता निर्माण.
• तकनीकी विशेषज्ञता साझा करना, कौशल विकास और रोजगार सेवाओं में संपर्क बनाना तथा इनमें कमी की पहचान करना, पाठयक्रम में सुधार, आकलन के लिए न्‍यूनतम मानदड स्थापित करना, तथा प्रमाणन और प्रशिक्षण विधियां तय करना.
• ब्रिटेन के नेशनल कैरियर सर्विस की तर्ज़ पर भारत में रोजगार सेवाओं के विकास में मदद करना.
• कौशल विकास और रोजगार सेवाओं के क्षेत्र में परस्‍पर सहमति से अन्‍य लाभप्रद योजनाओं पर काम करना.

यूकेआईईआरआई पहला कदम उठाते हुए ब्रिटेन के मौजूदा कैरियर (पेशा) सेवाओं के साथ भारतीय पक्षों को सहयोग की सुविधा उपलब्‍ध करायेगा. भारतीय मॉडल विकसित करने में मदद के लिए ब्रिटेन के व्‍यावहारिक तौर तरीकों को श्रम एवं नियोजन मंत्रालय तथा अन्‍य हितधारकों के साथ साझा करने का निर्णय किया गया.

भारत और ब्रिटेन कौशल विकास की मांग को पूरा करने के लिए पहचान किए गए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में संबंधित परिषदों के साथ साझेदारी करेगा. इसके तहत पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन, अध्‍ययन सूची में बदलाव, अध्‍यापन और अध्‍ययन अभ्‍यास में बे‍हतर तौर तरीकों की पहचान और उन्‍हें विकसित करना प्रशिक्षकों का गुणवत्‍तापूर्ण प्रशिक्षण, मूल्‍यांकन व्‍यवस्‍था स्‍थापित करना और रोजगार प्रशिक्षण में बेह‍तरी लाना इ‍त्‍यादि है.

यूकेआईईआरआई श्रम एवं नियोजन मंत्रालय तथा ब्रिटेन के राष्‍ट्रीय कौशल शिक्षण द्वारा गठित किए गए केंद्रों में संस्‍थागत साझेदारी के जरिए 10 क्षेत्रों में ब्रिटेन के विशेषज्ञ मुहैया कराएगा. प्रत्‍येक साझेदारी के लिए श्रम एवं नियोजन मंत्रालय तथा यूकेआईईआरआई को संयुक्‍त मदद दी जानी है.
 
भारतीय खर्च का वहन श्रम एवं नियोजन मंत्रालय तथा ब्रिटेन की ओर से इससे संबंधित खर्च का वहन यूकेआईईआरआई को करना है.