सूचना अधिकार के तहत राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति सचिवालय तथा विदेश मंत्रालय से भी ऑनलाइन आवेदन के जरिए जानकारी ली जा सकती है. केंद्र सरकार ने यह निर्णय शासन में और अधिक पारदर्शिता के उद्देश्य से 17 जून 2013 को लिया.
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय) ने ऑनलाइन आवेदन के साथ भुगतान करने के लिए नई वेबसाइट आरटीआई ऑनलाइन डॉट जीओवी डॉट आईएन (www.rtionline.gov.in) भी शुरू की. सूचना अधिकार के तहत, सरकार की योजना केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को ऑनलाइन आवेदन के दायरे में लाने की है.
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में नागरिकों के अनुरोध पर समय से सरकारी सूचना का उत्तर देने का अधिदेश दिया गया है. यह कानून भारत के सभी नागरिकों को सरकारी फाइलों में दर्ज सूचना को देखने और उसे प्राप्त करने का अधिकार देता है. जम्मू एवं कश्मीर को छोड़ कर भारत के सभी भागों में यह अधिनियम लागू है.
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