केंद्र सरकार द्वारा भारत में सोशल नेटवर्किंग पर नियंत्रण की कोई योजना नहीं है. यह निर्णय सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने 15 दिसंबर 2011 को हुई एक बैठक में लिया. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित इस बैठक में गूगल, फेसबुक व ट्विटर और विभिन्न सरकारी विभागों समेत सोशल मीडिया कंपनियों से विचार-विमर्श किया गया.
सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल के अनुसार इस बैठक का लक्ष्य था सोशल मीडिया और ई-गवर्नेस की सुविधा का लाभ आम नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाना. संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री सचिन पायलट ने स्पष्ट किया कि भारत का संविधान अभिव्यक्ति एवं बोलने की स्वतंत्रता देता है. इसलिए इंटरनेट पर सेंसरशिप का कोई सवाल ही नहीं है.
ज्ञातव्य हो कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने दिसंबर 2011 के प्रथम सप्ताह में गूगल, फेसबुक व ट्विटर जैसी कंपनियों से उनके सोशल मीडिया साईट पर से कुछ अपमानसूचक और भड़काऊ सामग्री हटाने को कहा था.
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