Budget Tax Slab 2026: क्या टैक्स स्लैब में हुआ कोई बदलाव? क्या है नया आयकर अधिनियम, समझें यहां
Budget Tax Slab 2026: बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन सरकार ने नया आयकर अधिनियम (Income Tax Act) 1 अप्रैल 2026 से लागू करने का ऐलान किया है। यह कानून नियमों को सरल बनाएगा और विवाद कम करेगा। इसके नए नियम और ITR फॉर्म जल्द जारी होंगे। यह अधिनियम 60 साल पुराने आयकर कानून की जगह लेकर बजट 2026-27 के टैक्स सुधारों को शामिल करेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी 2026 को संसद में अपना लगातार नौवां बजट पेश किया। बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन नए आयकर अधिनियम को 1 अप्रैल 2026 से लागू करने का ऐलान किया गया। यह भारत के इतिहास में पहली बार है जब रविवार के दिन केंद्रीय बजट पेश किया गया।
क्या है नया आयकर अधिनियम
New Income Tax Act: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि नया आयकर अधिनियम, 2025 1 अप्रैल से लागू होगा। इसके नियम और नए ITR फॉर्म जल्द अधिसूचित किए जाएंगे। यह कानून 60 साल पुराने आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा और बजट 2026-27 में किए गए टैक्स बदलाव इसमें शामिल होंगे।
केंद्रीय बजट 2026-27 का सारांश
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) February 1, 2026
🔸युवा शक्ति संचालित बजट गरीब, शोषित व वंचित समुदायों पर विशेष ध्यान के सरकार के संकल्प पर जोर देता है
🔸 कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट, जो तीन कर्तव्यों से प्रेरित है
🔸पहला कर्तव्य है आर्थिक वृद्धि को तेज करना व बनाए रखना
🔸दूसरा… pic.twitter.com/yFXHeJysOm
Budget 2026 Highlights in Hindi | PDF Download |
नए कानून सरल, जिससे विवाद होंगे कम
नया कानून रेवेन्यू न्यूट्रल होगा यानी टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका उद्देश्य नियमों को सरल बनाना, अस्पष्टताओं को खत्म करना और मुकदमों की संख्या कम करना है। नए अधिनियम में टेक्स्ट और धाराएं करीब 50% तक कम कर दी गई हैं ताकि आम करदाता आसानी से समझ सकें।
इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं:
| वार्षिक आय (₹) | टैक्स दर |
| 0 – 4 लाख | शून्य |
| 4 – 8 लाख | 5% |
| 8 – 12 लाख | 10% |
| 12 – 16 लाख | 15% |
| 16 – 20 लाख | 20% |
| 20 – 24 लाख | 25% |
| 24 लाख से अधिक | 30% |
टैक्स ईयर सिस्टम और रिफंड में राहत
नए कानून में Assessment Year और Previous Year का फर्क खत्म कर एकल “Tax Year” सिस्टम लागू किया गया है। इसके अलावा अब देरी से ITR फाइल करने पर भी TDS रिफंड क्लेम किया जा सकेगा, बिना किसी अतिरिक्त दंड के, जिससे लाखों करदाताओं को राहत मिलेगी।
छात्रों और छोटे करदाताओं को बड़ी राहत
छोटे करदाता, छात्र, युवा प्रोफेशनल, टेक कर्मचारी और शिफ्ट हुए NRI के लिए वन-टाइम 6 महीने की Foreign Asset Disclosure Scheme लाई गई है। इसमें सीमित शुल्क या टैक्स भुगतान पर विदेशी संपत्तियों की जानकारी देने पर जुर्माने और मुकदमे से छूट मिलेगी।
नए ITR फॉर्म और पेनल्टी से सुरक्षा
सरकार जल्द री-डिज़ाइन किए गए सरल ITR फॉर्म जारी करेगी ताकि आम लोग आसानी से रिटर्न भर सकें। साथ ही अगर कोई करदाता गलती से आय गलत बताता है और वह पूरा टैक्स अतिरिक्त टैक्स के रूप में चुका देता है तो उसे पेनल्टी और अभियोजन से इम्युनिटी दी जाएगी।
Budget Highlights 2026: प्रमुख घोषणाएं
Budget 2026: सरकार ने PM-Kisan के लिए ₹63,500 करोड़, सक्षम आंगनवाड़ी-पोषण 2.0 हेतु ₹23,100 करोड़, मेट्रो परियोजनाओं के लिए ₹28,740 करोड़ और विकसित भारत रोजगार योजना के लिए ₹20,083 करोड़ तय किए। PM-SETU, स्टार्टअप इंडिया, प्रदूषण नियंत्रण और वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रमों को भी अतिरिक्त फंड मिला।
Budget 2026: प्रमुख योजनाओं का आवंटन
| योजना का नाम | आवंटन राशि |
| प्रधानमंत्री स्किलिंग व एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन (PM SETU) | ₹6,141 करोड़ |
| सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 | ₹23,100 करोड़ |
| प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) | ₹63,500 करोड़ |
| स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 | ₹900 करोड़ |
| नेशनल को-ऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (NCEL) अनुदान | ₹450 करोड़ |
| PM वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (PMONOS) | ₹2,200 करोड़ |
| प्रदूषण नियंत्रण | ₹1,091 करोड़ |
| वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम फेज-II | ₹300 करोड़ |
| मेट्रो परियोजनाएं | ₹28,740 करोड़ |
| प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना | ₹20,083 करोड़ |
Union Budget 2026: आपकी कमाई और खर्च पर कितना पड़ेगा असर? जानें क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा
The Union Budget reflects the aspirations of 140 crore Indians. It strengthens the reform journey and charts a clear roadmap for Viksit Bharat.#ViksitBharatBudget https://t.co/26hIdizan9
— Narendra Modi (@narendramodi) February 1, 2026
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