Budget 2026 Highlights in Hindi: आपकी कमाई और खर्च पर कितना पड़ेगा असर? क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा, PDF Download करें
Union Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया। बजट में मैन्युफैक्चरिंग, MSME और बायोफार्मा सेक्टर को खास प्राथमिकता दी गई है, तो वहीं रेयर अर्थ कॉरिडोर, ISM 2.0 और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ₹40,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। FY27 के लिए ₹12.2 लाख करोड़ का कैपेक्स तय कर इंफ्रास्ट्रक्चर को नई रफ्तार देने की योजना है। साथी ही 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाये जाने की भी घोषणा की गयी है। बजट घोषणा के अनुसार, सोलर उत्पाद, जूते, EV बैटरी, ओवन, कैंसर व डायबिटीज की दवाएं, कपड़ा, CNG, विदेश यात्रा और एयरक्राफ्ट पार्ट्स सस्ते हुए हैं, जबकि शराब, स्क्रैप और खनिज महंगे हो गए हैं, तो फिर चलिए फटाफट देखें बजट हाई लाइट्स।
India Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को लगातार 9वीं बार पूर्णकालिक बजट पेश किया। Budget 2026 के बाद सोलर सामान, जूते, EV बैटरी, ओवन, कैंसर व शुगर की दवाएं, कपड़ा, CNG, विदेश यात्रा और एयरक्राफ्ट पार्ट्स सस्ते हुए। वहीं शराब, स्क्रैप और खनिज महंगे हो गए। इसके साथ ही वह ऐसा करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन गई हैं। बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद रहे। इसी बैठक में केंद्रीय बजट को मंजूरी दी गई। सरकार ने बजट में बड़ा ऐलान करते हुए सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की है. अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के उद्देश्य से अगले वित्त वर्ष के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाकर ₹12 लाख करोड़ किया गया.
बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पारंपरिक रूप से दही-चीनी खिलाई। भारत के बजट इतिहास में यह पहला मौका है जब पूर्ण केन्द्रीय बजट रविवार को पेश किया गया.
Budget 2026: टैक्स स्लैब में क्या बदला? नए आयकर अधिनियम से क्या बदलेगा नियम? जानें
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Union Budget 2026: हाई लाइट्स
मैन्युफैक्चरिंग, MSME और बायोफार्मा पर जोर दिया गया। आप यहां बजट से जुड़ी हर एक नई घोषणाओं और योजनाओं के बारें में विस्तार से पढ़ और समझ सकते है-
टैक्स से जुड़ी क्या है प्रमुख घोषणाएं:
- फ्यूचर्स पर STT 0.02% से बढ़ाकर 0.05% किया गया।
- ऑप्शंस प्रीमियम पर STT 0.10% से बढ़ाकर 0.15% होगा।
- STCG और LTCG टैक्स में कोई बदलाव नहीं।
- नया आयकर अधिनियम 1 अप्रैल से लागू होगा, सरल नियम और रिटर्न फॉर्म जल्द जारी होंगे।
- 17 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई।
- आईटी सर्विसेज को सपोर्ट और वैश्विक निवेश आकर्षित करने के उपाय किए गए।
Nirmala Sitharaman Budget Speech हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान:
- मुंबई–पुणे
- पुणे–हैदराबाद
- हैदराबाद–बेंगलुरु
- हैदराबाद–चेन्नई
- चेन्नई–बेंगलुरु
- दिल्ली–वाराणसी
- वाराणसी–सिलीगुड़ी
केंद्रीय बजट 2026-27 का सारांश
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) February 1, 2026
🔸युवा शक्ति संचालित बजट गरीब, शोषित व वंचित समुदायों पर विशेष ध्यान के सरकार के संकल्प पर जोर देता है
🔸 कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट, जो तीन कर्तव्यों से प्रेरित है
🔸पहला कर्तव्य है आर्थिक वृद्धि को तेज करना व बनाए रखना
🔸दूसरा… pic.twitter.com/yFXHeJysOm
केंद्रीय बजट 2026-27: टॉप 11 हाई लाइट्स
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युवा शक्ति व समावेशी विकास पर ज़ोर: गरीब, शोषित और वंचित वर्गों को केंद्र में रखकर विकसित भारत की दिशा में कदम।
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कैपेक्स में रिकॉर्ड बढ़ोतरी: 2026-27 में पूंजीगत व्यय बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार को गति मिलेगी।
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MSME को भविष्य का चैम्पियन बनाने की पहल: 10,000 करोड़ रुपये का SME विकास निधि प्रस्तावित।
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बायोफार्मा शक्ति मिशन: 10,000 करोड़ रुपये से बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा।
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सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर: शहरों के बीच पर्यावरण-अनुकूल और तेज़ यात्री परिवहन के लिए नए रेल कॉरिडोर।
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नया आयकर अधिनियम 2025: अप्रैल 2026 से लागू; सरल नियम, आसान फॉर्म और आसान अनुपालन पर फोकस।
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कर विवादों में राहत: दंड व अभियोजन प्रक्रियाओं का सरलीकरण, कम प्री-डिपॉज़िट और मुकदमेबाज़ी घटाने के उपाय।
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आईटी सेक्टर को बड़ा प्रोत्साहन: सेफ हार्बर सीमा 300 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़, 15.5% समान मार्जिन।
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वैश्विक निवेश आकर्षण: विदेशी क्लाउड सेवा प्रदाताओं को 2047 तक टैक्स हॉलीडे, अनिवासियों को MAT से छूट।
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कौशल, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र पर फोकस: AVGC लैब्स, लड़कियों के हॉस्टल, पर्यटन गाइड ट्रेनिंग, खेलो इंडिया और कृषि में AI आधारित विस्तार टूल।
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तीन कर्तव्यों पर आधारित बजट: आर्थिक वृद्धि तेज़ करना, लोगों की क्षमता निर्माण और सबका साथ-सबका विकास के विज़न को मज़बूती देना।
Budget Highlights 2026: सेक्टर-वाइज प्रमुख घोषणाएं
| सेक्टर | प्रमुख घोषणाएं |
| निवेश व वित्त | नॉन-डेट रिसीट ₹34 लाख करोड़। कुल खर्च ₹49.6 लाख करोड़। कैपेक्स ₹11.7 लाख करोड़। मार्केट बॉरोइंग ₹17.2 लाख करोड़। FY27 फिस्कल डेफिसिट 4.3% GDP। डेट-GDP रेशियो 55.6%। |
| टैक्स सुधार | APA प्रक्रिया 2 साल में पूरी होगी। छोटे करदाताओं के लिए नई स्कीम। संशोधित रिटर्न की तारीख 31 मार्च तक बढ़ी। ITR-1/2 की अंतिम तिथि 31 जुलाई, नॉन-ऑडिट केस 31 अगस्त। MAT घटाकर 14%। विदेशी टूर पैकेज पर TCS 2%। शिक्षा व मेडिकल LRS पर TCS 2%। कई वस्तुओं पर TCS 2%। मोटर एक्सीडेंट ब्याज टैक्स फ्री। |
| विदेशी निवेश | क्लाउड सर्विस देने वाली विदेशी कंपनियों को 2047 तक टैक्स हॉलिडे। विदेशी निवेश खुलासा योजना शुरू। |
| कृषि व बागवानी | नारियल, काजू, कोको, अगर, चंदन, बादाम, पाइन नट्स को बढ़ावा। फिशरीज वैल्यू चेन मजबूत होगी। |
| महिला उद्यमी | महिलाओं को क्रेडिट सुविधा के लिए She-Mark स्कीम शुरू। |
| मैन्युफैक्चरिंग | कृत्रिम अंग निर्माण के लिए Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India की स्थापना। R&D और AI पर फोकस। |
| खेल | खेलो इंडिया मिशन लॉन्च किया जाएगा। |
| पर्यटन | J&K, उत्तराखंड, अराकू वैली में ट्रेकिंग। वाइल्डलाइफ ट्रेल्स। ओडिशा, केरल, कर्नाटक में टर्टल ट्रेल्स। आंध्र-तमिलनाडु में बर्ड वॉचिंग। नॉर्थ ईस्ट में बौद्ध सर्किट। 10,000 गाइड्स की ट्रेनिंग। 15 पुरातात्विक स्थल विकसित होंगे। |
| रोजगार | डिजिटल नॉलेज ग्रिड बनेगा जिससे स्थानीय रिसर्च और टेक जॉब्स बढ़ेंगे। |
| पशुपालन | क्रेडिट सब्सिडी, डेयरी-पोल्ट्री वैल्यू चेन, FPO गठन और उद्यमिता को बढ़ावा। |
| शिक्षा | इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पास 5 यूनिवर्सिटी कैंपस। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की स्थापना। |
| हेल्थकेयर | मेडिकल टूरिज्म के लिए 5 रीजनल हब। 1.5 लाख केयरगिवर्स ट्रेन होंगे। नॉर्थ इंडिया में NIMHANS 2.0। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल। |
| कनेक्टिविटी | सी-प्लेन निर्माण को बढ़ावा, म्युनिसिपल बॉन्ड से इंफ्रा फंडिंग। |
| सर्विस सेक्टर | E2E कमेटी बनेगी। 2047 तक ग्लोबल सर्विस मार्केट में 10% हिस्सेदारी का लक्ष्य। AI आधारित स्किल ट्रेनिंग पर फोकस। |
Budget Highlights 2026: प्रमुख टैक्स और फाइनेंस घोषणाएं
नया आयकर अधिनियम 1 अप्रैल से लागू होगा, सरल नियम जल्द अधिसूचित किए जाएंगे। छोटे करदाताओं के लिए विशेष योजना लाई गई।
- टूर पैकेज पर TCS घटाकर 2% किया गया।
- एनआरआई द्वारा संपत्ति बिक्री पर TDS काटा जाएगा।
- अगले वित्त वर्ष के लिए ₹17.2 लाख करोड़ का मार्केट बॉरोइंग लक्ष्य तय।
- FY27 के लिए राजकोषीय घाटा GDP का 4.3% रखा गया।
- FY26 में फिस्कल डेफिसिट 4.4% रहने का अनुमान है।
Budget 2026: क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा
| श्रेणी | आइटम |
| सस्ता | सोलर से जुड़े सामान |
| जूते, EV बैटरी, ओवन | |
| 7 गंभीर बीमारियों की दवाएं | |
| कैंसर की 17 दवाएं | |
| शुगर की दवाइयां | |
| विदेश यात्रा | |
| कपड़ा | |
| CNG | |
| चमड़े के जूते | |
| एयरक्राफ्ट के कलपुर्जे | |
| महंगा | स्क्रैप |
| शराब | |
| खनिज |
Budget 2026 Highlights (पर्यटन और हेल्थ सेक्टर):
- जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और अराकू वैली में माउंटेन ट्रेकिंग ट्रेल्स विकसित किए जाएंगे।
- ओडिशा के तटीय इलाकों में टर्टल ट्रेल्स बनाए जाएंगे।
- आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स शुरू होंगे।
- टूरिस्ट गाइड्स को ट्रेनिंग देने के लिए पायलट स्कीम लाई जाएगी।
- औद्योगिक कॉरिडोर के पास 5 यूनिवर्सिटी कैंपस स्थापित होंगे।
हेल्थकेयर:
- मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब बनेंगे।
- 1.5 लाख केयरगिवर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी।
रेयर अर्थ कॉरिडोर
- केरल, तमिलनाडु, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे।
- नवंबर 2025 में शुरू की गई रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट योजना को और मजबूती दी जाएगी।
- खनिज संपन्न राज्यों को सपोर्ट देने के लिए डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा।
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) 2.0
- सरकार इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) 2.0 लॉन्च करेगी।
- इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए आवंटन बढ़ाकर ₹40,000 करोड़ किया गया।
- पश्चिम बंगाल के डानकुनी में नया फ्रेट कॉरिडोर घोषित किया गया।
- अगले वित्त वर्ष FY 2026-27 के लिए ₹12.2 लाख करोड़ कैपेक्स का प्रावधान किया गया है।
- मौजूदा FY26 में कैपेक्स ₹11.2 लाख करोड़ था, जिसे बढ़ाया गया है।
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वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्राथमिकता दे रही है। पुराने उद्योगों को मजबूत किया जाएगा और MSME को और सशक्त बनाया जाएगा। साथ ही बायोफार्मा क्षेत्र पर विशेष फोकस रहेगा, जिसके लिए 10 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए जा रहे हैं। इस सेक्टर के लिए तीन नए संस्थान बनाए जाएंगे और मौजूदा सात संस्थानों को भी अपग्रेड किया जाएगा।
इस बजट से विकास की रफ्तार बनाए रखने, राजकोषीय अनुशासन मजबूत करने और ऐसे सुधारों की घोषणा की उम्मीद है, जो वैश्विक व्यापार तनाव और अमेरिकी टैरिफ जैसे प्रभावों से अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रख सकें।
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Bagesh Yadav is a journalist and current affairs analyst with over six years of experience in education journalism, national and international affairs, and digital media. He has contributed to India’s leading knowledge platforms, including Vision IAS and Only IAS, and currently serves in a senior editorial role at Jagranjosh.com, where he leads coverage across the Current Affairs and General Knowledge sections. His expertise spans breaking news, government policy analysis, world affairs, sports updates, science and technology, and visually engaging infographics. Known for his commitment to factual accuracy, editorial integrity, and audience-first storytelling, Bagesh delivers well-researched, accessible, and impactful journalism that serves millions of students, competitive exam aspirants, and informed readers across India.
