जानिये कैसे एक राजकीय राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग बनता है

परिवहन का जीवन में अत्यधिक महत्व होता है. वर्तमान में यातायात के काफी साधन है जैसे रेल, सड़क, वायु परिवहन आदि. कई वर्षों में इन सबमें काफी विस्तार हुआ है. भूतल परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत सड़क का विकास, उसकी देखभाल और नीतिगत कार्यक्रम आते हैं. विश्व में भारतीय सड़कों का जाल सबसे बड़ा सड़क जाल है. इस परिवहन की सहायता से छोटी और मध्यम दूरी आसानी से तय की जा सकती है. यह गावों और शहरों को बाजारों, कस्बों, प्रशासनिक व सांस्कृतिक केन्द्रों से जोड़ता है. सड़क यातायात द्वारा सड़क और उद्योगों में भी मदद मिलती है.
सड़क की विकास के लिए पहली बार सड़क को चार वर्गों में विभाजित किया गया था, नागपुर योजना के तहत. ये वर्ग हैं: राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें. ये सब क्या होते हैं, इनका विकास किसके अंतर्गत आता है और कैसे राजकीय राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग में बनता हैं आदि के बारें में इस लेख में अध्ययन करेंगे.
राष्ट्रीय राजमार्ग: वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लम्बाई 103,933 किलोमीटर है. यह राजमार्ग राजधानियों, बंदरगाहों और राष्ट्रीय महत्व के शहरों एवं कस्बों को जोड़ता हैं. इन राजमार्गों की देखभाल केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा की जाती है.
राजकीय राजमार्ग: वर्तमान में राज्य राजमार्ग की कुल लम्बाई 1,48,256 किलोमीटर हैं. ये राजमार्ग राज्य के कस्बों, जिला मुख्यालों, महत्वपूर्ण स्थलों तथा राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े क्षेत्रों के साथ जोड़ता हैं. इन राजमार्गों की देखभाल राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है.
जिला और ग्रामीण सड़कें: ये सड़कें बड़े गांवों और कस्बों को एक-दुसरे से जोड़ती है. इन सड़कों की देखभाल का जिम्मा जिला परिषदों का हैं. वहीं ग्रामीण सड़कें जिले की सड़को से जुड़ी होती हैं. इनका निर्माण एवं देखभाल की जिम्मेदारी गाव की पंचायत द्वारा की जाती हैं.

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कैसे एक राजकीय राजमार्ग एक राष्ट्रीय राजमार्ग बनता है?

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राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के अनुसार केंद्र सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में देश में किसी भी सड़क को सूचित करने और कानून को संलग्न राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची में जोड़ने का विशेष अधिकार है. इस अधिनियम में केंद्र सरकार को राष्ट्रीय गैजेट के माध्यम से घोषित करने का अधिकार भी दिया गया है ताकि इस सूची से किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग को हटाया जा सके.
केंद्रीय परिवहन मंत्रालय और राजमार्ग, योजना आयोग के परामर्श से दिए गए मापदंड के अनुसार किसी भी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए बना सकते हैं. ये मानदंड बड़े पैमाने पर एक राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए नागपुर योजना के साथ समन्वय में है. राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए सड़कों का उन्नयन करने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज सकती है. हर बार केंद्रीय कैबिनेट उन्नयन की मंजूरी देती है, इसे राष्ट्रीय राजपत्र के जरिए अधिसूचित किया जाता है और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची में संशोधन भी होता है.
राज्य राष्ट्रीय राजमार्गों या इसके विपरीत के लिए राज्य राजमार्गों का उन्नयन नहीं कर सकती है. हालांकि वे राज्य राजमार्गों को जिला सड़क के रूप में टैग करने का अधिकार रखते हैं, क्योंकि कुछ राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करने के लिए ऐसा किया है. ऐसे मामलों में, इन हाईवे से बने-जिला सड़कों के पास शराब खरीद या खपत की जा सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने शराब की बिक्री पर राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों के 500 मीटर के भीतर स्थित रेस्तरां और होटल पर प्रतिबंध लगाया है. हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नगरपालिका या स्थानीय प्राधिकरणों की सीमाओं में आने वाले राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के खंड को छोड़कर बाकी सब पर यह पालिसी लागू होगी.

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