भारत में विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की सूची

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि लोगों के अधिकतम कल्याण के लिए विभिन्न विकास योजनाएं बनाते है| कुछ योजनाएं जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा, भारत निर्माण आदि ग्रामीण भारत के विकास के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए हैं|
Dec 9, 2016 10:42 IST

    भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि लोगों के अधिकतम कल्याण के लिए विभिन्न विकास योजनाएं बनाते हैं| कुछ योजनाएं जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा, भारत निर्माण आदि ग्रामीण भारत के विकास के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए हैं|

    विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख नीचे किया गया है जो कुछ प्रतिष्ठित परीक्षाओं जैसे IAS/PCS/SSC/CDS और बैंकिंग आदि की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए काफी लाभकारी है|

    1. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना:

    I. यह योजना, ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के लायक बनाने के लिए बनाया गया एक  कौशल विकास कार्यक्रम है|
    II. यह योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 98वीं जयंती के अवसर पर 25 सितंबर, 2014 को केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी और वेंकैया नायडू द्वारा शुरू की गई थी|
    III. इस योजना का उद्देश्य 15-35 आयु वर्ग के युवाओं को लाभ पहुँचाना है|
    IV. वर्ष 2014-15 तक इस कार्यक्रम के तहत 52000 उम्मीदवारों को कुशल बनाया गया है|
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    Image source:Khichdi Online

    2. रोशनी: आदिवासियों के लिए कौशल विकास योजना:

    I. 7 जून 2013 को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 24 नक्सल प्रभावित जिलों में आदिवासी युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए एक नयी कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया था |
    II. इस योजना का नाम “रोशनी” है, जिसके तहत 10-35 आयु वर्ग के लगभग 5000 युवाओं को तीन साल तक प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है|
    III. मंत्रालय के अनुसार इस योजना के लाभार्थियों में 50 प्रतिशत केवल महिलाएं होंगी|
    IV. यह योजना “हिमायत परियोजना मॉडल” पर आधारित है, जो जम्मू-कश्मीर में शुरू किया गया था और पिछले 18 महीनों में सुकमा (छत्तीसगढ़) और पश्चिम सिंहभूम ( झारखंड) जिले में शुरूआती तौर पर लागू किया गया है|

    3. स्वच्छ भारत मिशन:

    I. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2 अक्टूबर, 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था|
    II. स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वच्छता सुविधाओं के रूप में शौचालय की व्यवस्था, ठोस और तरल अपशिष्ट निपटान प्रणाली की व्यवस्था, गांवों की साफ-सफाई की व्यवस्था और सुरक्षित तथा पर्याप्त पेयजल आपूर्ति करना है।
    III. यह कार्यक्रम पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
    IV. महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर 2019 तक स्वच्छ भारत की अवधारणा को सच करने के उद्देश्य से एक कार्ययोजना तैयार की गई है।
    V. इस मिशन का उद्देश्य 2019 तक केन्द्र सरकार द्वारा किए जा रहे शौचालयों के निर्माण प्रतिशत  को तिगुना कर वर्तमान 3% से बढ़ाकर 10% करना है।
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    4. सांसद आदर्श ग्राम योजना:

    I. इस कार्यक्रम की शुरूआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर 11 अक्टूबर 2014 को की गई थी|
    II. इस कार्यक्रम के पर्यवेक्षण का अधिकार ग्रामीण विकास मंत्रालय को दिया गया है|
    III. इस कार्यक्रम के तहत संसद के प्रत्येक सदस्य 2019 तक तीन गांवों में संस्थागत बुनियादी ढांचे के विकास की जिम्मेदारी लेंगे|

    5. विरासत विकास और संवर्धन योजना (HRIDAY):

    I. यह योजना, शहरी विकास मंत्रालय की देख-रेख में 21 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था।
    II. इस योजना का उद्देश्य देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की रक्षा और उसे पुनः जीवंत करना है।
    III. हृदय योजना के प्रारंभिक चरण में 12  शहरों की पहचान की गई है, जिन्हें पुनः जीवंत और विकसित किया जाएगा| केन्द्र सरकार इन 12 शहरों के विकास के लिए 500 करोड़ रूपये प्रदान करेगी।

    6. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS):

    I. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, को 2 फरवरी, 2006 से शुरू किया गया था। अब इस योजना का नया नाम "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम"  (या मनरेगा) है|
    II. यह योजना एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के लोगों को 'काम करने का अधिकार' प्रदान करना है|
    III. यह योजना गांव के लोगों को एक वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है।
    IV. इस योजना के लाभार्थियों में 50% श्रमिक महिलाएं होती है|
    V. इस योजना का 90% वित्तपोषण केन्द्र सरकार द्वारा और 10% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है|

    7. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन:

    I. यह योजना 2011 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन कर शुरू किया गया था।
    II. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (आजीविका) देश भर में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह मॉडल को सशक्त करने के लिए शुरू की गई है।
    III. इस योजना के तहत सरकार 7% ब्याज की दर पर 3 लाख रूपये तक की ऋण सुविधा प्रदान करती है| समय पर भुगतान करने पर ब्याज की दर घटकर 4% पर आ जाती है |
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    8. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना:

    I. इस योजना को 25 दिसम्बर, 2000 को शुरू किया गया था| प्रारंभ में यह योजना 100% केन्द्र द्वारा वित्तपोषित थी|
    II. 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद अब इस योजना के कुल खर्च को केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में वहन किया जाता है|
    III. इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य 500 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में और 250 से अधिक आबादी वाले पहाड़ी क्षेत्रों में सभी मौसमों के अनुकूल सड़क संपर्क उपलब्ध कराना था।
    IV. यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है।

    9. स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण (TRYSEM)

    I. केन्द्र द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम को 15 अगस्त, 1979 को शुरू किया गया था।
    II. इस योजना का मुख्य लक्ष्य 18-35 आयु वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीणों को तकनीकी और व्यावसायिक विशेषज्ञता प्रदान करना था।
    III. 1 अप्रैल, 1999 को इस योजना का विलय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कर दिया गया है|

    10. अन्त्योदय अन्न योजना (AAY):

    I. इस योजना की शुरूआत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 दिसम्बर, 2000 को की थी|
    II. इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले लगभग 2 करोड़ परिवारों को बहुत ही रियायती दर पर खाद्यान्न प्रदान किया जाता है|
    III. इस योजना के तहत एक परिवार को कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जाता है| इस योजना के तहत 3 रूपये/किलो चावल और 2 रूपये/किलो गेंहू दिया जाता है|
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    11. ग्राम अनाज बैंक योजना:

    I. इस योजना को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा लागू किया गया था|
    II. इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदा की अवधि के दौरान या खराब मौसम के दौरान जब खाद्य सुरक्षा से वंचित परिवारों के पास राशन खरीदने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं, उन्हें भुखमरी से बचाना है|
    III. इस योजना के तहत जरूरतमंद लोग गांव के अनाज बैंक से अनाज उधार ले सकते हैं और जब उनके पास प्रचुर मात्रा में भोजन उपलब्ध हो जाय तो वे अनाज वापस कर सकते हैं|

    12. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन:

    I. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) की शुरूआत 12 अप्रैल, 2005 को हुई थी| यह योजना अब “राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन” के अंतर्गत आ गयी है|
    II. इस योजना का मुख्य उद्देश्य दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में भी सबसे गरीब परिवारों को सुलभ, सस्ती और जवाबदेह गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है|
    III. इस योजना के तहत मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना (आशा) शुरू की गई है|
    IV. यह योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है|
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    13. आम आदमी बीमा योजना:

    I. इस योजना को 2 अक्टूबर, 2007 को शुरू किया गया था|
    II. यह ग्रामीण परिवारों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना है|
    III. इस योजना के तहत परिवार के एक सदस्य को लाभान्वित किया जाता है|
    IV. इस योजना के तहत राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति 200 रूपये का प्रीमियम साझा किया जाता है|
    V. इस योजना के तहत जिस व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच है और उसका बीमा हो चुका है उसे किसी भी प्रीमियम का भुगतान करने की जरूरत नहीं है|
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    14. कुटीर ज्योति कार्यक्रम:

    I. इस कार्यक्रम को 1988-89 में शुरू किया गया था|
    II. इसका कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाना था|
    III. इस कार्यक्रम के तहत  गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को अपने घरों में एकल पॉइंट (single point) वाले बिजली कनेक्शन के लिए 400 रूपये की सरकारी सहायता प्रदान की जाती है|
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    15. सर्व शिक्षा अभियान:

    I. सर्व शिक्षा अभियान को 2000-2001 से चलाया जा रहा है|
    II. इसका मुख्य उद्देश्य 6 से 14 आयु वर्ग वाले बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है, जो एक मौलिक अधिकार है|
    III. इस कार्यक्रम को पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू किया था|
    IV. शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के 86 वें संशोधन से संबंधित है|
    V. वर्तमान में इस कार्यक्रम के तहत होने वाले खर्च में केन्द्र और राज्य सरकार का योगदान 50 : 50 है|
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