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IAS प्रारंभिक परीक्षा 2018 के लिए करंट अफेयर्स: 21 जून 2017

IAS प्रिलिम्स परीक्षा के प्रश्नों को समझने में वर्तमान मामलों का एक प्रमुख भूमिका है क्योंकि अधिकांश प्रश्न वर्तमान घटनाओं से पूछे जाते हैं। इसलिए यहां हम IAS प्रिलिम्स परीक्षा 2018 के लिए जून 2017 में घटित हालिया घटनाओं के आधार पर वर्तमान विषय के प्रश्नोत्तरी प्रदान कर रहे हैं।

Jun 21, 2017 14:27 IST
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Current Affairs Quiz 17 May

IAS प्रिलिम्स परीक्षा की तैयारी में मौजूदा मामलों के आधार पर बहुविकल्पी प्रश्न और प्रश्नों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वर्तमान मामलों और राष्ट्र की आर्थिक और राजनीतिक ढांचे के मुद्दों पर आईएएस परीक्षा का केंद्रीय हिस्सा होता है।

1. हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से कौनसे देश के साथ अभिलेखागार के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया है?
a. सिंगापुर
b. पुर्तगाल
c. अमेरीका
d. जापान

उत्तर: b

व्याख्या:

भारत और पुर्तगाल ने अभिलेखागार सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते पर पुर्तगाल की राजधानी लिसबन में भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार और पुर्तगाल गणराज्य के संस्कृति मंत्रालय के बीच 17 मई, 2017 को हस्ताक्षर किए गए। समझौते के अंतर्गत पहले कदम के रूप में टौरे दो तोम्बो (नेशनल आर्काइव्स ऑफ पुर्तगाल) ने ‘मोनकॉस दो रीनो’(मॉनसून कॉरस्पान्डन्स) नाम से संग्रह के 62 संस्करणों की डिजिटल प्रतियां राष्ट्रीय अभिलेखागार को सौंपी।
ये संस्करण मूल रूप से 1568 से 1914 तक की अवधि तक के 456 संस्करणों का हिस्सा रहे हैं। यह गोवा स्टेट आर्काइव्स के सभी रिकॉर्ड संग्रहों में सबसे बड़ा है। संग्रह में लिसबन से गोवा की सीधा लिखा-पढ़ी को शामिल किया गया है और यह एशिया में पुर्तगाली विस्तार, अरबों के साथ उनके व्यापारिक विरोधियों और यूरोपीय शक्तियों तथा दक्षिण एशिया और पूर्व एशिया में पड़ोसी राजाओं के साथ उनके संबंधों के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत है।

2. हाल ही में भारत सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य के 64 छोटे शहरों में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संस्थान से 275 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं?
a. एशियाई विकास बैंक
b. विश्व बैंक
c. ब्रिक्स बैंक
d. यूरोपीय संघ
उत्तर: a
व्याख्या:

एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने मध्यर प्रदेश के 64 छोटे शहरों में शहरी सेवाओं के उन्न यन के लिए 19 जून, 2017 को 275 मिलियन डॉलर के ऋण पत्र पर हस्ता क्षर किए।
इस धनराशि का उपयोग मध्यर प्रदेश के शहरी सेवा सुधार परियोजना में किया जाएगा। मध्य‍ प्रदेश सरकार की ओर से शहरी विकास और आवास विभाग के सचिव श्री विवेक अग्रवाल ने परियोजना समझौता पत्र पर हस्ता क्षर किए। मध्य  प्रदेश में तेजी से हो रहे शहरीकरण के लिए बड़े निवेश की आवश्यपकता है। शहरी अवसंरचना में सुधार के लिए पाइपों के माध्ययम से पेयजल की निर्बाध आपूर्ति बहुत आवश्यवक है और इससे परियोजना-क्षेत्र के निवासियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्धर होगा।
यह परियोजना राज्य् के 64 छोटे और मध्य म शहरों में पेयजल आपूर्ति को समावेशी और निरंतरता प्रदान करेगी तथा जलवायु की विषमता से सामना करने में सहायता करेगी। खजुराहो और राजनगर जैसे विरासत वाले शहरों में स्टॉेर्म वॉटर तथा सीवेज अवसंरचना का विकास किया जाएगा। यह परियोजना राज्यस सरकार की शहरी अवसंरचना के विकास की प्रतिबद्धता का एक उदाहरण है। एडीबी द्वारा पहले दिये गए ऋण से 4 बड़े शहरों के 50 लाख निवासियों तक सुरक्षित पेयजल आपूर्ति करने में सहायता मिली थी। एडीबी द्वारा दिये गये ऋण के अतिरिक्तन मध्यय प्रदेश सरकार ने 124 मिलियन डॉलर की धनराशि इस योजना के लिए आवंटित की है। यह परियोजना पांच वर्षों तक चलेगी और जून, 2022 तक इसके पूरे होने की उम्मीसद है।

3. हाल ही में कौन-से देश ने  प्रवासियों के आश्रितों पर मासिक प्रवासी कर की घोषणा की है?
a. कतर
b. ओमान
c. सऊदी अरब
d. चीन

उत्तर: c

व्याख्या:

सऊदी अरब सरकार के एक ताजा फैसले से हजारों प्रवासियों की मुश्किल बढ़ने वाली है। यहां 1 जुलाई से देश में रहने वाले प्रवासियों पर 'आश्रित कर' (डिपेंडेंट टैक्स) लगाने जा रही है। इसके तहत सऊदी अरब में परिवार के साथ रहने वाले दूसरे देशों के नागरिकों को प्रति आश्रित 100 रियाल (करीब 1700 रुपए) टैक्स के रूप में देने पड़ेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब में करीब 41 लाख भारतीय रहते हैं। सऊदी अरब में रहने वाले प्रवासियों में भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा है।

सऊदी अरब सरकार पांच हजार रियाल (करीब 86 हजार रुपए) से ज्यादा आमदनी वाले प्रवासी कामगारों को फैमिली वीजा देती है। अगर पांच हजार रियाल वाले किसी परिवार में एक पति के अलावा एक पत्नी और दो बच्चे रहते हैं तो उसे सऊदी सरकार को हर महीने 300 रियाल (करीब पांच हजार रुपए) टैक्स के रूप में देने होंगे। रिपोर्ट के अनुसार सऊदी सरकार 2020 तक हर साल ये टैक्स बढ़ाती रहेगी।

4. इनमें से कौन-सा राज्य केंद्र सरकार की नीति आयोग की तर्ज पर सरकार-प्रवर्तित सार्वजनिक नीति थिंक टैंक बनाने के लिए भारत का पहला राज्य बन गया है?
a. महाराष्ट्र
b. गुजरात
c. हरयाणा
d. उत्तर प्रदेश

उत्तर: a

व्याख्या:

हाल ही में केंद्र सरकार की नीति आयोग की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक नीति थिंक टैंक बनाने के लिए महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल ने पुणे में महाराष्ट्र सार्वजनिक नीति अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो नीति के मामलों पर राज्य सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने अपनी सर्वोच्च समिति की अध्यक्षता के रूप में खुद को नियुक्त कर एजेंसी के कामकाज पर नियंत्रण बरकरार रखा है।

5. अगले माह में भारत में राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है। भारत में राष्ट्रपति चुनाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. राष्ट्रपति चुनाव में कोटा के मूल्य को वैध वोटों की कुल संख्या की गणना करने के पश्चात एक वोट के अलावा दो भागों में विभाजित किया जाता है।
II. प्रत्येक राज्य के वोट का मूल्य विधायकों की संख्या से राज्य की आबादी को विभाजित करके गणना किया जाता है।
III. मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों के फलस्वरूप उच्च मूल्य हैं।

निम्न में से कौन सा कथन सही है?
a. केवल I
b. I और II
c. II और III
d. उपरोक्त सभी

उत्तर: d
व्याख्या:
भारत में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका बिल्कुल अनूठा है और एक तरह से इसे आप सर्वश्रेष्ठ संवैधानिक तरीका भी कह सकते हैं। भारत विभिन्न देशों की चुनाव-पद्धतियों की अच्छी बातों को चुन-चुन कर शामिल किया गया है। लहाज़ा यहां राष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज करता है, लेकिन इसके सदस्यों का प्रतिनिधित्व आनुपातिक भी होता है। उनका सिंगल वोट ट्रांसफर होता है, पर उनकी दूसरी पसंद की भी गिनती होती है।

प्रेजिडेंट का चुनाव एक निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज करता है। संविधान के आर्टिकल 54 में इसका उल्लेख है। यानी जनता अपने प्रेजिडेंट का चुनाव सीधे नहीं करती, बल्कि उसके वोट से चुने गए लोग करते हैं। यह है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। इस चुनाव में सभी प्रदेशों की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर और लोकसभा तथा राज्यसभा में चुनकर आए सांसद वोट डालते हैं। प्रेजिडेंट की ओर से संसद में नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं डाल सकते। राज्यों की विधान परिषदों के सदस्यों को भी वोटिंग का अधिकार नहीं है, क्योंकि वे जनता द्वारा चुने गए सदस्य नहीं होते।

विधायक के मामले में जिस राज्य का विधायक हो, उसकी आबादी देखी जाती है। इसके साथ उस प्रदेश के विधानसभा सदस्यों की संख्या को भी ध्यान में रखा जाता है। वेटेज निकालने के लिए प्रदेश की पॉपुलेशन को इलेक्टेड एमएलए की संख्या से डिवाइड किया जाता है। इस तरह जो नंबर मिलता है, उसे फिर 1000 से डिवाइड किया जाता है। अब जो आंकड़ा हाथ लगता है, वही उस राज्य के एक विधायक के वोट का वेटेज होता है। 1000 से भाग देने पर अगर शेष 500 से ज्यादा हो तो वेटेज में 1 जोड़ दिया जाता है। सांसदों के मतों के वेटेज का गणित अलग है। सबसे पहले सभी राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स के वोटों का वेटेज जोड़ा जाता है। अब इस सामूहिक वेटेज को राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स की कुल संख्या से डिवाइड किया जाता है। इस तरह जो नंबर मिलता है, वह एक सांसद के वोट का वेटेज होता है। अगर इस तरह भाग देने पर शेष 0.5 से ज्यादा बचता हो तो वेटेज में एक का इजाफा हो जाता है।

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