Madhya Pradesh Announces Reservation for Women: मध्य प्रदेश सरकार ने की घोषणा सरकारी नौकरी में महिलाओं को मिलेगा 35 प्रतिशत आरक्षण

Madhya Pradesh announces reservation for women: ममध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि, राज्य में अब सीधी भर्ती के चरण में 35% सरकारी नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद, सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की। 35% कोटा फॉर्मूला वन विभाग को छोड़कर सभी सरकारी विभागों पर लागू होगा

सरकार ने राज्य में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान) नियम, 1997 में संशोधन पेश किया है। जिससे अब मध्य प्रदेश में सीधी भर्ती के स्तर पर 35% सरकारी नौकरियाँ महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी

क्या कहा गया है अधिसूचना में ? 

अधिसूचना के अनुसार,“किसी भी सेवा नियम में निहित किसी भी बात के बावजूद, सीधी भर्ती के चरण में महिलाओं के पक्ष में राज्य के तहत सेवा (वन विभाग को छोड़कर) में सभी पदों का 35 प्रतिशत आरक्षित किया जाएगा और उक्त आरक्षण क्षैतिज और कम्पार्टमेंट-वार होगा। 

पूर्व में मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा 

 उल्लेखनीय है इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस और अन्य सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण और शिक्षण पदों पर महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने की भी घोषणा की थी. स्थानीय निकायों में एल्डरमैन सहित अन्य पदों पर महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। लड़कियों को बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करते हुए उनकी शिक्षा फीस सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

निकाय चुनावों में महिलाओं को आरक्षण देने वाला पहला राज्य है एम पी

मध्य प्रदेश पंचायतों और शहरी निकायों के चुनावों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य था। इसमें पुलिस विभाग में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण भी है। इसके साथ ही यदि संपत्ति महिला के नाम पर है तो राज्य उसकी रजिस्ट्री के लिए रियायती शुल्क भी प्रदान करता है।मध्य प्रदेश में कुल 5.6 करोड़ मतदाताओं में से 2.72 करोड़ महिला मतदाता हैं.

केंद्र में पहले ही पारित हो चुका है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भी महिला आरक्षण बिल पास किया गया है जिसे वर्ष 2027 लागू किया जा सकता हैI मध्य प्रदेश में पूर्व से ही कई महिला आधारित योजनायें चल रही हैंI मध्य प्रदेश बिहार के साथ अब उन राज्यों की सूची में शामिल हो गया है जहाँ सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा हैI    

हाल ही में संसद से पारित हुआ महिला आरक्षण विधेयक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के बाद कानून बन गया।

'नारी शक्ति वंदन अधिनियम', जो लोकसभा के साथ-साथ राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है, को राज्यसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया, जो नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला विधेयक बन गया।

20 सितंबर को, विधेयक को मतविभाजन के बाद पारित कर दिया गया, जिसमें 454 सदस्यों ने कानून के पक्ष में और दो ने इसके विरोध में मतदान किया। 21 सितंबर को, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को राज्यसभा में 'सर्वसम्मति से' पारित किया गया था।