भारत सरकार के संसदीय मामलों के मंत्री वेंकैया नायडू ने सिविल सेवा परीक्षा मुद्दे पर कोई परीक्षा स्थगित न होने की बात कही.
केंद्र सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से आगामी 24 अगस्त 2014 को प्रस्तावित सिविल सेवा परीक्षा (आईएएस प्रारंभिक परीक्षा 2014) को टालने के लिए कहा था.
संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा की सी-सैट परीक्षा के संबंध में उम्मीदवारों की चिन्ताओं पर विचार के लिए अरविंद वर्मा की अध्यक्षता में तीन सदयीय समिति गठित की गई थी. इस समिति को सिविल सेवा परीक्षा पद्धति पर फिर से विचार करने और अपनी सिफारिशें देने को कहा गया था. समिति ने अपनी रिर्पोट 31 जुलाई 2014 को कार्मिक मंत्रालय को सौंप दी. इसके बाद संसदीय मामलों के मंत्री वेंकैया नायडू का यह बयान आया.
ज्ञातव्य है कि वर्ष 2011 से सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में सीसैट लागू होने के बाद इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थियों में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के अभ्यर्थियों की संख्या लगातार घटी है.
केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय (डीओपीटी) ने 15 जुलाई 2014 को यूपीएससी से कहा कि छात्रों द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान निकलने के बाद ही सिविल सेवा प्रारंभिक 2014 का आयोजन किया जाना चाहिए.
विदित हो कि सिविल सेवा प्रारंभिक के प्रश्नपत्र सीसैट को वापस लेने को लेकर सिविल सेवा परीक्षा के हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन पिछले कई दिनों से चल रहा है.
छात्रों की प्रमुख मांगें:
• सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा से सीसैट प्रश्नपत्र को हटा दिया जाए, क्योंकि स्क्रीनिंग परीक्षा होने के कारण इसके अंक मेरिट में भी नही जुड़ते हैं.
• मुख्य परीक्षा में अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्नपत्र को सरल किया जाए.
• हिंदी के प्रश्नों को सुग्राह्व भाषा मे लिखा जाए.
सिविल सेवा परीक्षा स्थगित नहीं होगी: संसदीय मामलों के मंत्री वेंकैया नायडू
भारत सरकार के संसदीय मामलों के मंत्री वेंकैया नायडू ने सिविल सेवा परीक्षा मुद्दे पर कोई परीक्षा स्थगित न होने की बात कही.
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