इंडिया रेटिंग्स ने कुछ दिन पहले ही दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में अर्थव्यवस्था में उम्मीद से बेहतर सुधार के मद्देनजर चालू वित्त वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में गिरावट के अपने अनुमान को घटाकर 7.8 प्रतिशत कर दिया था.
देश के उत्तर-पूर्वी राज्यों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने के साथ ही टियर-3 से टियर-6 शहरों (केंद्रों) में भुगतान स्वीकृति अवसंरचना का विकास करना है.
भारत सरकार ने देश के घटते निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यातकों को करों और शुल्कों की प्रतिपूर्ति के लिए मार्च, 2020 में निर्यात उत्पाद (RoDTEP) योजना पर शुल्कों और करों की छूट को मंजूरी दी थी.
भारत वर्ष, 2019 में यूनाइटेड किंगडम से आगे निकल कर, दुनिया की 5 वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था, लेकिन वर्ष, 2020 में वापस छठे स्थान पर पहुंच गया है.
मानव विकास सूचकांक एक सांख्यिकीय सूचकांक है जिसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, और आय सूचकांकों को शामिल किया जाता है. मानव विकास सूचकांक में किसी देश के जीवन स्तर को मापा जाता है.
भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 14 दिसंबर से आरटीजीएस की सुविधा सातों दिन 24 घंटे उपलब्ध होगी. मतलब ये कि आप कभी भी और किसी भी समय आरटीजीएस के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे.
इस व्यवस्था के शुरू करने के बाद केंद्र सरकार ने 23,523 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड लेने की मंजूरी दे दी है. देश के 9 राज्यों ने सफलतापूर्वक ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना को पूरा किया है.
एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) द्वारा दिये गये इस ऋण का उपयोग मेघालय में बिजली वितरण नेटवर्क को आधुनिक बनाने और उद्योगों, घरों और कारोबारों को आपूर्ति की जाने वाली बिजली की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए किया जाएगा.
केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड से कृषि और कृषि प्रसंस्करण के लिए औपचारिक ऋण की सुविधा उपलब्ध होगी, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के कई अवसर पैदा होने की उम्मीद है.
वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में GDP की कीमतें लगातार 33.14 लाख करोड़ रुपये (आधार वर्ष 2011-12) आंकी गई थीं, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 के दूसरी तिमाही में भारत की GDP 35.84 लाख करोड़ रुपये थी.
विभिन्न कर मामलों के समाधान के लिए आयकर विभाग और करदाताओं द्वारा सभी अपीलों को वापस लेने के लिए भारत सरकार द्वारा यह विवाद से विश्वास योजना शुरू की गई थी.
वित्त मंत्रालय द्वारा मंजूर विश्व बैंक की सलाहकार परियोजना (एडवायजरी प्रोजेक्ट) के तहत भारत में सरकारी परिसंत्तियों के मोनेटाइजेशन का विश्लेषण किया जाएगा. अंतरराष्ट्रीय बेस्ट प्रैक्टिसेज के मुकाबले सरकारी परिसंपत्तियों के इंस्टीट्यूशनल और बिजनेस मॉडल की बेंचमार्किंग की जाएगी.
वित्त मंत्री ने कोविड सुरक्षा मिशन के तहत भारतीय कोविड वैक्सीन के अनुसंधान और विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग को 900 करोड़ रुपये का अनुदान देने की घोषणा की है.
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