मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट - III: AIIB और भारत द्वारा 500 मिलियन अमेरिकी डालर के समझौते पर हस्ताक्षर

Aug 26, 2020, 16:05 IST

इस परियोजना का उद्देश्य मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की सेवा गुणवत्ता, नेटवर्क क्षमता और सुरक्षा में सुधार करना है.

AIIB and India sign agreement of USD 500 million for Mumbai Urban Transport Project-III in Hindi
AIIB and India sign agreement of USD 500 million for Mumbai Urban Transport Project-III in Hindi

भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और मुंबई रेलवे विकास निगम ने मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट - III के लिए एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं.

इस परियोजना का उद्देश्य मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की सेवा गुणवत्ता, नेटवर्क क्षमता और सुरक्षा में सुधार करना है. इससे घातक दुर्घटनाओं और यात्रियों की यात्रा-अवधि में कमी के साथ नेटवर्क क्षमता में वृद्धि होने की भी उम्मीद है.

AIIB और भारत सरकार के बीच इस ऋण समझौते पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के अतिरिक्त सचिव, समीर कुमार खरे ने हस्ताक्षर किए थे.

मुख्य विशेषतायें

• मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट - III के प्राथमिक लाभार्थियों में, 22% महिला यात्रियों को बेहतर सुरक्षा और सेवा की गुणवत्ता से लाभान्वित किया जाएगा.

• यह परियोजना मुंबई की उप-शहरी रेलवे प्रणाली के यात्रियों की सेवा गुणवत्ता, गतिशीलता और सुरक्षा में सुधार करने में सहायता करेगी.

• यह परियोजना सड़क-आधारित परिवहन की तुलना में इन परिवहन सेवाओं को अधिक विश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता प्रदान करेगी.

• इस परियोजना के तहत, अतिचार नियंत्रण उपायों की शुरूआत के माध्यम से जनता और यात्रियों को प्रत्यक्ष सुरक्षा लाभ भी होंगे.

MMR में बुनियादी सुविधा योजना की आवश्यकता

मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) 22.8 मिलियन (वर्ष 2011) की आबादी के साथ भारत में सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय क्षेत्र है. इसके वर्ष 2031 तक 29.3 मिलियन और वर्ष 2041 तक 32.1 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है.

तीव्र जनसंख्या वृद्धि मुंबई के शहरी विस्तार के लिए मूल प्रेरक कारक है, जो महाराष्ट्र सरकार को मजबूत अवसंरचना और शहरी नियोजन को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर करती है ताकि  सामाजिक और पर्यावरणीय परिणामों के अनुकूलन के साथ-साथ गतिशीलता और आर्थिक गतिविधियों में संतुलन कायम होगा.

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