केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 02 मई 2018 को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) को 12वीं पंचवर्षीय योजना से आगे वर्ष 2019-20 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है. इसके लिए 14,832 करोड़ रुपये का वित्तीय आवंटन है. इस योजना के तहत नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्थापित किए जा रहे हैं और सरकारी मेडिकल कॉलेजों को उन्नत बनाया जा रहा है.
इस योजना का मुख्य उद्देश्यः
केन्द्रीय क्षेत्र की योजना पीएमएसएसवाई का उद्देश्य सामान्य रूप से देश के विभिन्न भागों में तृतीयक स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं की उपलब्धता में असंतुलन को ठीक करना और विशेष रूप से अपर्याप्त सेवा सुविधा वाले राज्यों में गुणवत्ता संपन्न चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधाओं को मजबूत बनाना है.
योजना का प्रभावः
नए एम्स की स्थापना से न केवल स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशिक्षण में बदलाव आएगा बल्कि क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा के पेशवर लोगों की कमी दूर होगी. नए एम्स का निर्माण पूरी तरह केन्द्र सरकार के धन से किया जाएगा. नए एम्स का संचालन और रख-रखाव भी पूरी तरह केन्द्र सरकार द्वार वहन किया जाएगा.
रोजगार:
विभिन्न राज्यों में नए एम्स की स्थापना से विभिन्न एम्स की फैकल्टी और गैर-फैकल्टी पदों के लिए लगभग 3,000 लोगों को रोजगार मिलेगा. एम्स के आस-पास शॉपिंग सेंटर, कैंटीन आदि की सुविधाओं और सेवाओं से अप्रत्यक्ष रूप से भी रोजगार का सृजन होगा.
नए एम्स के लिए अवसंरचना सृजन में शामिल निर्माण गतिविधि तथा सरकारी मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन में कार्य निर्माण के चरण में ठोस रोजगार सृजन होने की भी आशा है.
पृष्ठभूमिः
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना एक योजना है. इस योजना को मार्च 2006 में मंजूरी दी गई थी. इसका उद्देश्य सामान्य रूप से देश के विभिन्न भागों में तृतीयक स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं की उपलब्धता में असंतुलन को ठीक करना और विशेष रूप से अविकसित राज्यों में गुणवत्ता संपन्न चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधाओं को मजबूत बनाना है.
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