केंद्र सरकार ने कोविड से मुकाबले हेतु 23,123 करोड़ रूपये के पैकेज को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड से मुकाबले के लिये देश में स्वास्थ्य आधारभूत ढांचा मजबूत बनाने के उद्देश्य से 23,123 करोड़ रूपये के पैकेज को 08 जुलाई 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी. यह जानकारी मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए नव नियुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी.

केंद्रीय मंत्रिपरिषद में 07 जुलाई को हुए व्यापक फेरबदल व विस्तार के बाद 08 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई बैठक में यह फैसला किया गया. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि इस पैकेज को अगले नौ महीने में मार्च 2022 तक लागू किया जायेगा.

पैकेज का मुख्य उद्देश्य

स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि पैकेज का मुख्य उद्देश्य सभी राज्यों में सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 2.44 लाख बेड बढ़ाना, देश भर के 736 जिलों में बाल चिकित्सा देखभाल इकाइयों का निर्माण करना, अतिरिक्त 20,000 आईसीयू बेड का निर्माण करना है.

मुख्य बिंदु

•    स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि यह आपतकालीन प्रतिक्रिया एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज का दूसरा चरण है.

•    उन्होंने पैकेज की जानकारी देते हुए कहा कि इसके तहत जिला स्तर पर आक्सीजन व जरूरी दवाइयों की आपूर्ति और स्टोरेज से लेकर पर्याप्त संख्या में बिस्तरों की संख्या की बढ़ाने का प्रविधान किया गया है.

•    केंद्र सरकार इससे पहले देश भर में कोविड समर्पित अस्पताल एवं स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने के लिये 15000 करोड़ रूपये दे चुकी है. इनमें से 15 हजार करोड़ रुपये केंद्र और 8,123 करोड़ रुपये राज्य सरकारें मुहैया कराएंगी.

•    तीसरी लहर में बच्चों के अधिक संख्या में प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए सभी जिलों में बच्चों के विशेष वार्ड के निर्माण के साथ ही ऐसे हाईब्रिड आइसीयू बेड का निर्माण भी किया जाएगा, जिनका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर बच्चे और बड़े दोनों कर सकेंगे.

•    नए पैकेज में बड़े पैमाने पर जिनोम सिक्वेंसिंग प्रणाली तैयार करने के साथ-साथ सभी 736 जिला अस्पतालों को डिजिटल प्लेटफार्म से जोड़ने का भी प्रविधान है.

•    इसके अतिरिक्त ई-संजीवनी को मजबूत कर कोरोना काल में लोगों को टेलीमेडिसिन की मदद से भी इलाज उपलब्ध कराने का विकल्प तैयार किया जाएगा.

•    सभी 736 जिला अस्पतालों में ई-हास्पिटल या ई-सुश्रुत साफ्टवेयर का इस्तेमाल कर हास्पिटल मैनेजमेंट इंफोरमेशन सिस्टम लगाए जाएंगे. केंद्र सरकार के अस्पतालों में 6,688 कोरोना बेड तैयार किए जाएंगे.

स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने कहा कि हमें सामूहिक रूप से कोरोना के खिलाफ लड़ना है. सीमा अवधि अधिकतम 9 महीने की है. हमें इसे जल्दी पूरा करना होगा. राज्य सरकारों को इसे जल्दी करना होगा. राज्य की हर संभव मदद करना हमारा कर्तव्य है.