केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा संपदा योजना को मंजूरी दी गयी

केंद्र सरकार ने 04 मई 2017 को समुद्री एवं विभिन्न कृषि उत्पादों के व्यापार एवं वाणिज्य को गति देने के लिए 6000 करोड़ रुपए की एक नई फूड प्रोसेसिंग योजना संपदा (SAMPADA) को मंजूरी प्रदान की.

इस योजना को वर्ष 2016 से 2020 की अवधि के लिए लागू किया जाना तय किया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया.

समिति ने नई केंद्रीय संपदा योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजनाओं के पुनर्गठन को मंजूरी प्रदान की. इस नई योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा 6000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है. यह 31400 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने और 1,04,125 करोड़ रुपए मूल्य के 334 लाख टन कृषि उत्पादों के प्रबंधन की सुविधा देगी.

इस योजना के तहत मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत एग्रो मैराइन प्रोसेसिंग एंड डवलेपमेंट ऑफ एग्रो क्लटस्र्स की योजनाओं को साल 2019-20 तक पूरा किया जाना है. सरकार को उम्मीद है कि इससे करीब 334 लाख टन खाद्य पदार्थों को खराब होने से पूरी तरह बचाया जा सकेगा और इसके एवज में लगभग 1.04 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त बचत हर साल की जा सकेगी.