केंद्र सरकार ने देश के प्रत्येक जिले के मुख्य डाकघर में पासपोर्ट सुविधा केन्द्र की घोषणा की

केंद्र सरकार ने देश के प्रत्येक जिले के मुख्य डाकघर में पासपोर्ट सुविधा केन्द्र खोलने की घोषणा की है. पासपोर्ट सुविधा केन्द्र वर्ष 2019 तक देश के प्रत्येक मुख्य डाकघर में उपलब्ध कराए जाएंगे.

विदेश राज्यमंत्री वी के सिंह के अनुसार इस वर्ष 150 पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्र खोले जा रहे हैं और दो साल के अंदर सभी 800 प्रधान डाकघरों में ये सेवा आरंभ कर दी जाएगी.

प्रमुख तथ्य-

• इस बार बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस योजना की घोषणा की.
• यह सुविधा देश के सभी जिलों के डाकघरों में उपलब्ध कराई जानी है जिसके तहत पोस्ट ऑफिस में ही पासपोर्ट के आवेदनों को प्रोसेस करके डिलिवरी की जाएगी.
• इसके लिए विदेश मंत्रालय पासपोर्ट एक्ट के तहत मिले अधिकार डाक विभाग के साथ साझा कर रहा है.
• केंद्र सरकार का उद्देश्य किसी भी नागरिक को पासपोर्ट हेतु निकट ही सुविधा उपलब्ध कराना है.
• केंद्र सरकार के इस फैसले को अमलीजामा पहनाने के लिए विदेश मंत्रालय और डाक विभाग मिलकर काम कर रहे हैं.
• देश के अलग-अलग हिस्सों के प्रधान डाकघरों में पहले से ही कई जगह पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं.
• इस सेवा के लिए खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की पहुंच को आसान बनाना है.
• इससे पासपोर्ट सेवा पारदर्शी बनेगी और बिचौलियों और दलालों की भूमिका कम होगी.