डेली करेंट अफेयर्स डाइजेस्ट: 17 मार्च 2020

प्रतिदिन के करेंट अफेयर्स से सम्बंधित जानकारी को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है. इसमें आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से संबंधित जानकारी संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है.

बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 17 मार्च 2020 को बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु या बंगाली राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है. पीएम मोदी बंगबंधु के शताब्दी समारोह में आमंत्रित विशिष्ट अतिथियों में से एक हैं.

शेख मुजीबुर रहमान का जन्म 17 मार्च 1920 को अविभाजित भारत के गोपालगंज जिले में हुआ था. पूर्वी पाकिस्तान में, उन्होंने पाकिस्तानी शासकों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आंदोलन किया था.

पूर्व राज्यसभा सदस्य पाटिल पुट्टप्पा का निधन

पूर्व राज्यसभा सदस्य और पत्रकार पाटिल पुटप्पा का कर्नाटक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (किम्स) में निधन हो गया. वे 101 वर्ष के थे. वे पिछले लगभग एक महीने से किम्स अस्पताल में भर्ती थे. वे कन्नड़ प्रहरी समिति के अध्यक्ष भी थे. उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया था.

वे बेलगावी में आयोजित 70वें अखिल भारतीय कन्नड़ साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष थे. वे 30 सालों से धारवाड़ स्थित कर्नाटक विद्यावर्द्धक संघ के अध्यक्ष थे. उन्होंने साल 1949 में कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की.

EPFO बोर्ड ने पीएफ पर घटाई ब्याज दर

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के लगभग छह करोड़ अंशधारकों हेतु बड़ा झटका है. ईपीएफओ अपने सदस्यों को उनकी भविष्य निधि (पीएफ) पर 8.65 प्रतिशत के बजाय अब 8.5 प्रतशित ही ब्याज देगा. वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ब्याज दरों में 0.15 प्रतिशत कटौती की गई है.

यह जानकारी हाल ही में केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने दी. अब नई ब्याज दर पिछले सात सालों में सबसे कम है. इससे पहले वित्त वर्ष 2012-13 में पीएफ पर ब्याज दर 8.5 प्रतिशत दी थी. ईपीएफ की शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने बैठक की थी. इसमें इस वित्त वर्ष के लिए पीएफ की व्याज दरों को फैसला लिया गया है.

यूपी सरकार ने संपत्तियों को नुकसान की भरपाई वाले अध्यादेश को दी मंजूरी

उत्तर प्रदेश सरकार ने विरोध प्रदर्शनों, आंदोलनों, जुलूसों और धरने के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को क्षति पहुंचाने वाले लोगों से नुकसान की भरपाई हेतु अध्यादेश लाने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश, 2020 के ड्रॉफ्ट को मंजूरी दी गई.

अध्यादेश के अनुसार ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष के अतिरिक्त एक सदस्य भी होगा. यह सहायक आयुक्त स्तर का अधिकारी होगा. ट्रिब्यूनल नुकसान के आकलन हेतु क्लेम कमिश्नर की तैनाती कर सकेगा. ट्रिब्यूनल को दीवानी न्यायालय का पूरा अधिकार होगा और यह भू-राजस्व की तरह क्लेम वसूली का आदेश दे सकेगा.