डेली करेंट अफेयर्स डाइजेस्ट: 19 मार्च 2020

प्रतिदिन के करेंट अफेयर्स से सम्बंधित जानकारी को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है. इसमें आज भारतीय स्टेट बैंक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से संबंधित जानकारी संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है.

एसबीआई की पूर्व प्रमुख अरुंधती भट्टाचार्य सेल्सफोर्स इंडिया की चेयरपर्सन बनीं

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की पूर्व चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य अब सेल्सफोर्स इंडिया की सीईओ होंगी. अप्रैल 2020 को अरुंधति भट्टाचार्य सेल्सफोर्स इंडिया के चेयरमैन और सीईओ का पदभार संभालेंगी.

सेल्सफोर्स इंडिया कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट (सीआरएम) सॉफ्टवेयर की दुनिया भर की टॉप की कंपनियों में शामिल है. अरुंधति भट्टाचार्य इस समय विप्रो में स्वतंत्र निदेशक के तौर पर भी काम कर रही हैं.

दिल्ली में ‘मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम’ शुरु

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम की शुरुआत की है जिसके लिए वकील 21 मार्च से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. इस स्कीम के तहत वकीलों के वेलफेयर के लिए काम किए जाएंगे.

इसका योजना का बजट लगभग 50 करोड़ रुपये तय किया गया है. वकीलों को स्वास्थ्य बीमा, ई-लाइब्रेरी और कोर्ट में क्रेच जैसी सुविधाएं दी जायेंगी. आईटी विभाग की तरफ से तैयार किया गया आवेदन 21 मार्च से लॉ डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा.

एटीके टीम ने इंडियन सुपर लीग 2019-20 का खिताब जीता

एटीके ने इंडियन सुपर लीग 2019-20 के फाइनल मुकाबले में चेन्नईयन एफसी को हराकर ख़िताब पर कब्ज़ा किया. फाइनल मैच में एटीके की टीम ने चेन्नईयन एफसी को 3-1 से मात दी. गौरतलब है कि यह एटीके का तीसरा इंडियन सुपर लीग ख़िताब है.

इंडियन सुपर लीग भारत की प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है, इसमें 16 टीमें खेलती हैं. इसका गठन 2013 में भारत में फुटबॉल को प्रोत्साहित करने और भारतीय फुटबॉल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए किया गया था.

आंध्र प्रदेश सरकार ने अश्विनी लोहानी को बनाया पर्यटन निगम का चेयरमैन

आंध्र प्रदेश सरकार ने एयर इंडिया के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (CMD) अश्विनी लोहानी को राज्य के पर्यटन विकास निगम का चेयरमैन नियुक्त किया है. अश्विनी लोहानी को आंध्र प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा दिया गया है.

यह नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिये की गयी है. इससे पूर्व अश्विनी लोहानी भारत पर्यटन विकास निगम के सीएमडी तथा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं. वे दूसरे पूर्व नौकरशाह हैं, जिन्हें राज्य सरकार ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर पद दिया है.

उत्तराखंड सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण खत्म किया

उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में प्रदेश की सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण को खत्म कर दिया है. अपनी सरकार के तीन साल पूरे होने पर त्रिवेंद्र रावत सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है. इसके अलावा प्रदेश सरकार ने पदोन्नति पर लगी रोक को भी हटा दिया है.

आदेश में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के क्रम में सरकार ने 11 सितंबर 2019 को पदोन्नति में लगाई रोक को समाप्त कर दिया है. इससे तकरीबन 30 हजार कर्मचारियों को लाभ मिलेगा.