दिल्ली के परिवहन मंत्री, कैलाश गहलोत ने यह सूचित किया है कि, दिल्ली सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति के तहत सभी बैटरी चालित वाहनों पर रोड टैक्स में छूट देने का फैसला किया है.
इस 10 अक्टूबर, 2020 को जारी एक अधिसूचना में, परिवहन विभाग ने यह कहा है कि, दिल्ली के उपराज्यपाल ने सभी बैटरी चालित वाहनों पर तत्काल प्रभाव से कर छूट देने का निर्णय लिया है.
दिल्ली के परिवहन मंत्री ने ट्विटर पर यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि, सही प्रोत्साहन और बुनियादी ढांचे के समर्थन के साथ, हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है कि, दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के लिए तीव्र बदलाव में देश का नेतृत्व करे.
प्रदूषण मुक्त दिल्ली की ओर एक कदम
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस कदम को दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण करार दिया है. उन्होंने यह कहा कि, यह प्रोत्साहन आधारित नीति इलेक्ट्रिक वाहनों को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने में मदद करेगी. दिल्ली सरकार का यह कदम इस शहर को भारत की EV कैपिटल बनाने के सपने को पूरा करने के करीब भी लाएगा.
इस आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, दिल्ली राज्य सरकार ने पंजीकरण शुल्क में छूट पर लोगों के सुझावों का भी स्वागत किया है. यह शुल्क माफ करने का आदेश अगले तीन दिनों में जारी किया जाएगा.
दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020
दिल्ली के मुख्यमंत्री, अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करके शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ाने के उद्देश्य से दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2020 की भी घोषणा की थी. दिल्ली सरकार की इस नीति का लक्ष्य वर्ष 2024 तक दिल्ली में 5 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों को पंजीकृत करना है.
अगस्त 2020 में, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की थी कि, राज्य सरकार ने नीति को अधिसूचित कर दिया है. वित्तीय मोर्चे पर, सरकार उन लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जो इस नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे.
कारों की खरीद पर दिया जाएगा 1.5 लाख रुपये की सहायता दी जायेगी इसी तरह, 2 व्हीलर्स की खरीद के लिए 30,000 रुपये दिए जाएंगे और ई-रिक्शा तथा ऑटो-रिक्शा की खरीद के लिए भी 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी.
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