दिल्ली सरकार मंत्रिमंडल ने 24 जुलाई 2018 को सोलर योजना की घोषणा की जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी के साथ-साथ सस्ती दर पर बिजली प्राप्त भी हो सकेगी.
इस योजना का नाम – ‘मुख्यमंत्री किसान आय बढ़ोतरी सोलर योजना’ है जिसे मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पारित किया.
योजना के प्रमुख तथ्य
• किसानों की आमदनी बढ़ाने की योजना पर मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार ने एक योजना शुरू की है.
• इस योजना के तहत निजी कंपनियां किसानों के खेतों में सोलर पैनल लगाएंगी.
• यह पैनल एक एकड़ खेत के एक तिहाई हिस्से में लगाया जाएगा और यह पैनल जमीन से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाएगा, जिससे उस हिस्से में होने वाली खेती प्रभावित ना हो.
• इस पैनल के लिए निजी कंपनी किसान को किराए के रूप में एक लाख रुपये सालाना का भुगतान करेगी और इस किराए में हर साल 6 फीसदी का इजाफा होगा.
• किसान और निजी कंपनियों के बीच 25 साल के लिए अनुबंध होगा.
• इससे किसान को पहले साल एक लाख रुपये किराए के रूप मिलेंगे और 25वें साल में 4 लाख रुपये. किराए के साथ किसान को 1000 यूनिट बिजली भी मुफ्त दी जाएगी.
सरकार को लाभ
• किसान के खेत में तैयार होने वाली बिजली को दिल्ली सरकार 4-5 रुपये प्रति यूनिट की दर से खरीदेगी.
• सरकार अभी तक 9 रुपये यूनिट की दर से बिजली उत्पादन कंपनियों से बिजली खरीदती है.
• इस योजना के शुरू होने से दिल्ली सरकार को हर साल करीब 400 करोड़ रुपये तक की बचत होगी और दिल्लीवासियों को स्वच्छ उर्जा प्राप्त होगी.
• सभी कागजी कारवाई आदि की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 8 से 10 महीने के अंदर यह योजना शुरू हो जाएगी.
शहीद सम्मान योजना
इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल द्वारा शहीद सम्मान योजना भी आरंभ की गई. इस योजना पर उप-राज्यपाल ने रोक लगा दी थी. इस योजना के तहत शहीद के परिजनों को एक करोड़ रुपये की आर्थिक मदद और परिवार के एक सदस्य को दिल्ली सरकार में नौकरी दी जाएगी. सशस्त्र बलों, दिल्ली पुलिस, अर्धसैनिक बलों, अग्नि सेवा, होम गार्ड और जिला आपदा बल कर्मियों सहित सशस्त्र बलों की सभी तीन सेवाओं के दिल्ली स्थित सुरक्षाकर्मियों की किसी घटना में मौत होने पर उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद देने का प्रावधान किया गया है.
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