जम्मू-कश्मीर मुद्दे को बातचीत से हल करने हेतु दिनेश्वर शर्मा मध्यस्थ नियुक्त

केंद्र सरकार द्वारा 23 अक्टूबर 2017 को लिए गये एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया कि जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर समाज के सभी वर्गों से बातचीत के लिए मध्यस्थ के रूप में वार्ताकार को नियुक्त किया गया है. जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर बातचीत के लिए आईबी के पूर्व निदेशक दिनेश्वर शर्मा को इस पद पर नियुक्त किया गया है.

केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा की गयी घोषणा के अनुसार दिनेश्वर शर्मा जम्मू कश्मीर में वार्ता के लिए विभिन्न पक्षों को स्वयं तय करेंगे और वे वहां के राजनीतिक वर्ग, अन्य संगठनों व समाज के अन्य वर्गों के प्रतिनिधियों से वार्ता करेंगे.

दिनेश्वर शर्मा के बारे में

•    दिनेश्वर शर्मा भारतीय पुलिस सेवा के 1979 बैच के अवकाश प्राप्त अधिकारी हैं.

•    उन्होंने दिसंबर 2014 से 2016 के मध्य गुप्तचर ब्यूरो (आईबी) के निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दीं थीं.

•    यह उत्तरदायित्व मिलने पर वे केंद्र के वार्ताकार के रूप में कैबिनेट सेक्रेटरी पद ग्रहण करेंगे.

•    दिनेश्वर शर्मा का जन्म वर्ष 1956 में में हुआ था. उन्होंने बिहार के गया स्थित टी-मॉडल हाइस्कूल से 1972 में मैट्रिक की परीक्षा पास की.

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•    वर्ष 1976 में अनुग्रह नारायण कॉलेज से विज्ञान विषय से स्नातक किया. इसके उपरांत वर्ष 1978 में उनका चयन भारतीय वन सेवा के लिए हुआ.

•    दिनेश्वर शर्मा ने वर्ष 1979 में भारतीय पुलिस सेवा की परीक्षा पास की तद्पश्चात वेलगभग 20 वर्षो तक गुप्तचर ब्यूरो में कार्यरत रहे.

•    वर्ष 1991 में आईबी में पदस्थापित होने के बाद उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर के राज्य तक अपने अभियानों को सफल बनाया. शर्मा ने आतंकी संगठनों आईएस, अलकायदा और इंडियन मुजाहिदीन से निपटने में अहम भूमिका निभाई है.

टिप्पणी
कश्मीर मुद्दे पर विभिन्न संगठनों से बातचीत के लिए पिछले लंबे समय से मांग उठ रही थी लेकिन किसी मध्यस्थ के आभाव में यह संभव नहीं हो पा रहा था. अब, केंद्र सरकार द्वारा दिनेश्वर शर्मा को नियुक्त करने के पश्चात् इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है.

यूपीए सरकार ने भी वर्ष 2010 में प्रख्यात पत्रकार दिलीप पडगांवकर, सूचना आयुक्त रहे एमएम अंसारी एवं प्रोफेसर राधा कुमार को वार्ताकर नियुक्त कर बातचीत का रास्ता चुना था और अब मौजूदा सरकार द्वारा पूर्णकालिक वार्ताकार नियुक्त करने की पहल की गयी है.

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