वित्त मंत्रालय ने 23 फरवरी, 2021 को यह सूचित किया है कि, केंद्र सरकार ने असम की बिजली पारेषण प्रणाली को मजबूत करने के लिए एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) के साथ 304 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है.
AIIB में निवेश संचालन के महानिदेशक रजत मिश्रा और भारत सरकार की ओर से आर्थिक मामलों के विभाग के संयुक्त सचिव बलदेव पुरुषार्थ द्वारा इस ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे.
असम की इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 365 मिलियन डॉलर है, जिसमें से 304 मिलियन डॉलर AIIB द्वारा और शेष राशि असम राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी. AIIB से यह ऋण 24 वर्षों की परिपक्वता अवधि और 05 वर्षों की छूट अवधि के साथ दिया गया है.
उद्देश्य
AIIB से प्राप्त इस धन का उपयोग असम में मौजूदा बिजली पारेषण नेटवर्क में सुधार के लिए किया जाएगा और राज्य में सस्ती और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नए नेटवर्क का निर्माण किया जायेगा.
असम पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट
• असम पॉवर ट्रांसमिशन परियोजना ट्रांसमिशन नेटवर्क और बिजली वितरण की अत्यधिक खपत के कारण इस राज्य द्वारा झेले जाने वाले काफी अधिक ऊर्जा घाटे को दूर करने का प्रयास करती है.
• इस परियोजना में एक ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के साथ ही 10 ट्रांसमिशन सबस्टेशनों का निर्माण करना शामिल होगा. इसके अलावा, 15 अन्य मौजूदा सबस्टेशनों को भी अपग्रेड किया जाएगा और मौजूदा ट्रांसमिशन लाइनों को ऑप्टिकल पावर वायर में परिवर्तित किया जाएगा.
• यह ग्रीनहाउस उत्सर्जन को कम करने में भी मदद करेगा और अंतिम उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति की गुणवत्ता में भी सुधार करेगा.
• यह राज्य के मौजूदा इंट्रास्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क को सुरक्षित, सस्ती, विश्वसनीय और कुशल शक्ति प्राप्त करने के लिए नए नेटवर्क के साथ संवर्धित करके मजबूत करेगा.
असम झेल रहा है ऊर्जा की कमी
असम में वर्तमान में ऊर्जा की कमी देखी जा रही है और असम विद्युत ग्रिड कॉर्पोरेशन, जो राज्य की एकमात्र ट्रांसमिशन यूटिलिटी है, 6,882 मेगावोल्ट-एम्पीयर क्षमता के साथ-साथ पारेषण लाइनों 5,701 सर्किट किमी. नेटवर्क के साथ 66 सबस्टेशनों के रखरखाव, संचालन और विकास का प्रबंधन भी करती है.
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