सरकार का ऐतिहासिक फैसला: बढ़ाया अर्द्धसैनिक बलों के जवानों का जोखिम और कठिनाई भत्ता

केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में तैनात अर्द्धसैनिक बल के जवानों के जोखिम और कठिनाई भत्ते को बढ़ा दिया है. जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले के एक सप्ताह बाद गृह मंत्रालय का यह फैसला आया है. इस हमले में सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हो गए थे.

गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) या अर्द्धसैनिक बल के जवानों के लिए जोखिम और कठिनाई भत्ते को बढ़ा दिया गया है. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने कहा है कि इससे इन क्षेत्रों में तैनात 88 हजार से अधिक कर्मियों को फायदा होगा.

जोखिम और कठिनाई भत्ता:

•   निचले स्तर के अधिकारियों का भत्ता विशेष लाभ के साथ हर महीने 7,600 रुपये और उच्च अधिकारियों का भत्ता 8,100 रुपये तक बढ़ा दिया गया है.

•   इंस्पेक्टर रैंक तक के जवानों के लिए भत्ते को 9,700 रुपये से बढ़ाकर 17,300 रुपये कर दिया गया है जबकि अधिकारियों का भत्ता 16,900 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है.

•   बढ़ा हुआ भत्ता जम्मू-कश्मीर तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात सभी अर्द्धसैनिकों पर लागू होगा. यह निर्णय अगस्त 2017 से लंबित था.   

•   पुलवामा हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय का यह आदेश सभी छह अर्धसैनिक बलों सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), सीआइएसएफ, सीआरपीएफ, आइटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल्स पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

समिति का गठन:

साल 2017 में सीएपीएफ में जोखिम और कठिनाई भत्ते के मामले को देखने और समीक्षा करने के लिए केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया था.

आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों को बढ़ा हुआ भत्ता:

बडगाम, पुलवामा और अनंतनाग जैसे दक्षिण कश्मीर के आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों और बारामुला तथा कुपवाड़ा जैसे अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात सैनिकों को अब बढ़ा हुआ भत्ता मिलेगा. जोखिम और कठिनाई भत्ते के तहत आने वाले नये क्षेत्रों में कुलगाम, शोपियां, किश्तवाड़, डोडा, रामबन तथा उधमपुर और तेलंगाना में एक जिला शामिल हैं.

ज्यादातर क्षेत्रों में कोई बदलाव नहीं हुआ है जहां अर्द्धसैनिक बल तैनात है लेकिन जम्मू और कश्मीर में नए जिलों को जोड़ा गया है ताकि अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) के पास जम्मू में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर लगभग पूरे राज्य को कवर किया जा सके. हालांकि, जम्मू क्षेत्र में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर पड़ने वाले क्षेत्र इसमें शामिल हैं. सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर (छत्तीसगढ़), लातेहार (झारखंड), गढ़चिरौली (महाराष्ट्र) और मल्कानगिरि (ओडिशा) जैसे नक्सल प्रभावित जिलों को भी इसमें शामिल किया गया है.

नोट: हाल में गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जम्मू-कश्मीर में तैनाती पर हवाई सफर अनिवार्य करने का फैसला लिया था. इस आदेश से अर्ध सैनिक बलों के 7,80,000 जवानों को लाभ होगा. इन जवनों को अब तक हवाई यात्रा करने का अधिकार नहीं था.

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