केंद्र सरकार ने उन संगठनों से चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं जो भारत में प्रमुख एक्सप्रेसवे और राजमार्गों पर इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और संचालन की योजना बना रहे हैं.
भारी उद्योग विभाग ने सार्वजनिक EV चार्ज इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और संचालन के लिए सरकारी संगठनों, तेल से जुड़े सार्वजनिक उपक्रमों, राज्य के स्वामित्व वाले DISCOM, PSU (राज्य/ केंद्रीय), और इसी तरह के अन्य निजी और सार्वजनिक संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए रूचि की अभिव्यक्ति जारी की है.
EV चार्जिंग स्टेशनों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित
सरकार ने अहमदाबाद-वड़ोदरा, मुंबई-पुणे, दिल्ली-आगरा यमुना, बेंगलुरु-चेन्नई, बेंगलुरु-मैसूर, सूरत-मुंबई, ईस्टर्न पेरिफेरल, आगरा-लखनऊ और हैदराबाद -ओआरआर एक्सप्रेसवे पर EV चार्जिंग स्टेशन निर्मित करने के लिए इच्छुक संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं.
दिल्ली-कोलकाता, दिल्ली-श्रीनगर, मेरठ से गंगोत्री धाम, आगरा-नागपुर, मुंबई-दिल्ली, मुंबई-नागपुर, मुंबई-पणजी, कोलकाता से भुवनेश्वर और मुंबई-बेंगलुरु सहित कई राजमार्गों के लिए भी सरकार द्वारा ऐसे ही प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं.
FAME इंडिया योजना का चरण II
केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल, 2019 से शुरू होने वाले 3 वर्षों के लिए FAME [फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग (हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया)] के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है.
योजना के इस दूसरे चरण के तहत, सरकार EV के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए संगठनों के लिए धन के अनुदान को बढ़ाकर EV (इलेक्ट्रिक वाहन) चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास को समर्थन देने की योजना बना रही है. इस FAME इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक और साझा परिवहन (शेयर्ड ट्रांसपोर्टेशन) के विद्युतीकरण को बढ़ावा देना है.
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