UN आर्थिक और सामाजिक परिषद के चार प्रमुख निकायों हेतु भारत को चुना गया

भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (UN ECOSOC) के चार प्रमुख निकायों के लिए चुना गया है. इसमें विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग भी शामिल है. आर्थिक एवं सामाजिक परिषद 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा स्थापित संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के छह प्रमुख अंगों में से एक है.

इसमें महासभा द्वारा चुने गए संयुक्त राष्ट्र के 54 सदस्य शामिल हैं. यूएन ने 13 अप्रैल 2022 को ट्वीट किया कि भारत चार यूएन ईसीओएसओसी निकायों के लिए चुना गया. इसमें सामाजिक विकास आयोग, गैर सरकारी संगठनों की समिति, विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आयोग और राजदूत प्रीति सरन आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के लिए समिति, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन हेतु फिर से चुनी गईं.

सभी सदस्य देशों को धन्यवाद

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने सभी सदस्य देशों को धन्यवाद दिया. दिसंबर 2018 में वरिष्ठ भारतीय राजनयिक प्रीति सरन को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति (सीईएससीआर) पर एशिया प्रशांत सीट के लिए निर्विरोध चुना गया था.

प्रीति सरन का पहला चार साल का कार्यकाल 01 जनवरी, 2019 को शुरू हुआ था. वे अगस्त 1982 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुई थीं. उन्होंने मास्को, जिनेवा, ढाका, काहिरा, टोरंटो एवं वियतनाम में भारतीय मिशनों में काम किया है. टोरंटो में भारत की महावाणिज्यदूत रहीं जबकि वियतनाम में भारतीय राजदूत थीं.

विश्व शिखर सम्मेलन

1995 में कोपेनहेगन में सामाजिक विकास के लिए विश्व शिखर सम्मेलन के बाद से सामाजिक विकास आयोग (CSocD) कोपेनहेगन घोषणा और कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख संयुक्त राष्ट्र निकाय रहा है.

इसका उद्देश्य

संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य ईसीओएसओसी को सामाजिक नीतियों और विशेष रूप से सामाजिक क्षेत्र के सभी मामलों पर विशेष अंतर-सरकारी एजेंसियों द्वारा ध्यान नहीं दिए गए कार्यों पर सलाह देना था. गैर-सरकारी संगठनों की समिति साल 1946 में परिषद द्वारा स्थापित आर्थिक और सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) की एक स्थायी समिति है.