भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने 6 राज्यों यथा बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान’ के तहत 6,40,000 से भी अधिक मानव कार्य दिवस सृजित किए हैं. इन राज्यों में लगभग 165 रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनमें श्रमिकों को काम दिया जा रहा है.
रेल मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से इन प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट और प्रवासी श्रमिकों को दिए जाने वाले काम की निगरानी की जा रही है. रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना संकट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गरीब कल्याण रोजगार योजना प्रवासी श्रमिकों हेतु एक वरदान बन कर आई है.
12,276 प्रवासी श्रमिक
21 अगस्त 2020 तक 12,276 प्रवासी श्रमिकों को ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान’ से जोड़ा गया है और रेलवे प्रोजेक्ट में काम कर रहे इन श्रमिकों को समय पर पैसे मिल सकें इसके लिए ठेकेदारों को 1,410.35 करोड़ रुपये की पेमेंट की गई है. भारतीय रेलवे ने हर जिले के साथ ही राज्यों में भी प्रमुख (नोडल) अधिकारी नियुक्त किए हैं, ताकि राज्य सरकार के साथ सही ढंग से कम्यूनिकेशन कर ज्यादा से ज्यादा प्रवासी श्रमिकों को काम दिया जा सके.
कुछ विशेष कामों की पहचान
भारतीय रेलवे ने कुछ विशेष कामों की पहचान की है जिनपर इस योजना के तहत काम चल रहा है. इन कामों में प्रमुख रूप से रेलवे के समतल क्रॉसिंग के लिए ओवर ब्रिज बनाने और रख-रखाव, रेलवे ट्रैक के किनारे जलमार्गों, खाइयों और नालों को बनाया जाना और उनकी साफ-सफाई, रेलवे स्टेशनों के लिए फुट ओवर ब्रिज बनाए जाने और उसका रख-रखाव, पौधे लगाए जाने सहित कई अन्य काम शामिल हैं.
गरीब कल्याण रोजगार अभियान
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत बड़े पैमाने पर प्रवासी श्रमिकों को काम देने का घोषणा किया था. इसका मुख्य उद्देश्य अपने गांव लौटे प्रवासी श्रमिकों को उनके गांव के पास ही काम उपलब्ध कराना था. प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत टिकाऊ ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु 50,000 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के जरिए कोरोना वायरस महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान अपने राज्य लौटे लाखों प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया जा रहा है. प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर के तेलिहार गांव से की.
यह अभियान आजीविका अवसरों के संवर्धन से संबंधित 25 सार्वजनिक अवसंरचना कार्यों के त्वरित कार्यान्वयन के लिए 12 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों अर्थात - ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, खनन, पीने का पानी एवं स्वच्छता, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, बोर्डर रोड्स, दूरसंचार एवं कृषि के बीच सम्मिलित प्रयास है.
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