नेपाल सरकार ने वर्ष 2018-2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास सहायता प्रारूप (यूएनडीएएफ) पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. इस प्रारूप में अगले पांच सालों हेतु विकास रणनीति तैयार की गई है.
यह समझौता नेपाल में 1 सितम्बर 2017 को सरकार के योजना निकाय, राष्ट्रीय योजना आयोग और संयुक्त राष्ट्र की टीम के बीच हुआ.
संयुक्त राष्ट्र की टीम ने एक बयान में कहा कि 63.5 लाख डॉलर के पैकेज में संयुक्त राष्ट्र की 26 अलग-अलग एजेंसियां शामिल हैं. इनका लक्ष्य नेपाल के चार क्षेत्र- आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और आपदा जोखिम कम करने में मदद करना है.
नेपाल ने कहा है कि यह सहायता प्रारूप सतत विकास के वर्ष 2030 के एजेंडे को हासिल करने में मददगार होगा. यह नेपाल सरकार द्वारा निर्धारित हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप है.
संयुक्त राष्ट्र के रेजीडेंट कोऑर्डिनेटर वलेरी जुलियांद ने हस्ताक्षर के मौके पर कहा कि यूएनडीएएफ ने दिखाया है कि जब वैश्विक संगठन एजेंसियां और शासनादेश साथ मिलकर काम करता है तो बहुत कुछ हासिल कर सकता है.
संयुक्त राष्ट्र:
• संयुक्त राष्ट्र एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिसके उद्देश्य में उल्लेख है कि यह अंतरराष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है.
• संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकारपत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई.
• वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र मे 193 देश है. इस संस्था की संरचन में आम सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सम्मिलित है.
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