पूर्वोत्तर के लिए नीति आयोग फोरम ने पांच सूत्रीय विकास मिशन तय किया

त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में 10 अप्रैल 2018 को 'पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम' की पहली बैठक हुई. बैठक में त्रिपुरा, नागालैण्ड और मेघालय के मुख्यमंत्रियों के अलावा नीति आयोग और केन्द्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया.

नीति फोरम शुरू करने का उद्देश्य नियमित गतिविधियों से अलग इस क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए नए विचार और दृष्टिकोण को देखना है.

पांच सूत्रीय विकास मिशन एवं अन्य तथ्य

•    नीति फोरम की पहली बैठक में बागवानी, पर्यटन और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए पांच विकास मिशनों को रेखांकित किया गया.

•    इस क्षेत्र के लिए विकास परियोजनाएं "एचआईआरए" (HIRA) पर आधारित होगी जिसका अर्थ है, हाइवेज़, इंटरनेटवेज़, रेलवेज़ और एयरवेज़.

•    इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा.

•    इस क्षेत्र में उड़ान योजना भी लागू की जा रही है जिसके माध्यम से राज्य की राजधानियां एक-दूसरे जुड़ी रहेंगी.

•    त्रिपुरा की राजधानी अगरतला को बांग्लादेश की राजधानी ढाका और चिटगांव से हवाई सेवा से जोड़ने के लिए सरकार ने एक निजी एयरलाइन के साथ बातचीत शुरू की है.

•    बांग्लादेश और त्रिपुरा को जोड़ने वाली प्रस्तावित रेल लाइन पर भी चर्चा की गई. यह रेल लिंक अगरतला से बांग्लादेश के गंगासागर तक बनाया जा रहा है.

पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम

केन्द्र सरकार ने फरवरी 2018 में पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम की स्थापना की थी. इसकी सह-अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को सौंपी गई. फोरम का सचिवालय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में घोषित किया गया. फोरम का कार्य विकास कार्यों में आने वाली अड़चनों की पहचान करना तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज एवं सतत विकास के लिए आवश्यक कदमों की सिफारिश करना है. फोरम के सदस्यों में सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय, बिजली मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव शामिल हैं. इनके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों असम, सिक्किम, नगालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश और मिजोरम के मुख्य सचिव भी फोरम के सदस्य निर्धारित किये गये हैं.

यह भी पढ़ें: प्रधानमंत्री मोदी ने मोतिहारी में "सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह" का आह्वान किया