नीति आयोग ने 30 सितंबर 2019 को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों हेतु स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक (एसईक्यूआइ) जारी किया है. इस सूचकांक में केरल पहले स्थान पर है. इस सूची में उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पर है.
नीति आयोग की ओर से जारी इस सूची में देश के 20 बड़े राज्यों में केरल पहले स्थान पर हैं जबकि राजस्थान दूसरे स्थान पर और कर्नाटक तीसरे स्थान पर हैं. नीति आयोग ने साल 2016-17 के आंकड़ों के आधार पर इस सूचकांक को तैयार किया है.
सूचकांक छात्रों की सीखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए स्कूलों के प्रयासों पर जोर देता है. पंजाब और जम्मू कश्मीर सूची में 18वें और 19वें स्थान पर हैं. इस रिपोर्ट को नीति आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा विश्व बैंक ने संयुक्त रूप से जारी किया है.
राज्य/संघशासित प्रदेश
सर्वश्रेष्ठ तीन राज्य
बड़े राज्य
- केरल
- राजस्थान
- कर्नाटक
छोटे राज्य
- मणिपुर
- त्रिपुरा
- गोवा
केंद्र शासित प्रदेश
- चंडीगढ़
- दादरा और नगर हवेली
- दिल्ली
मुख्य तथ्य
• सूची को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है - बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश.
• शीर्ष तीन राज्यों में केरल, राजस्थान और कर्नाटक हैं. और, शीर्ष तीन निचले राज्यों में पंजाब, जम्मू और कश्मीर और उत्तर प्रदेश हैं.
• जिन छोटे राज्यों को अलग से जगह दिया गया है, उनमें आठ राज्य शामिल हैं - मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश.
• उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रदर्शन खराब है.
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रैंकिंग के साथ 20 राज्यों के नाम
स्थान | राज्य का नाम |
1. | केरल |
2. | राजस्थान |
3. | कर्नाटक |
4. | आंध्र प्रदेश |
5. | गुजरात |
6. | असम |
7. | महाराष्ट्र |
8. | तमिलनाडु |
9. | हिमाचल प्रदेश |
10. | उत्तराखंड |
11. | हरियाणा |
12. | उड़ीसा |
13. | छत्तीसगढ़ |
14. | तेलंगाना |
15. | मध्य प्रदेश |
16. | झारखंड |
17. | बिहार |
18. | पंजाब |
19. | जम्मू कश्मीर |
20. | उत्तर प्रदेश |
एसईक्यूआइ (School Education Quality Index) के उद्देश्य
इस रिपोर्ट का नाम ‘द सक्सेस ऑफ़ आवर स्कूल्स-स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स’ है. यह रिपोर्ट स्कूल जाने वाले बच्चों के सीखने के परिणामों पर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सूचकांक पर आधारित है. एसईक्यूआइ का लक्ष्य नीतिगत सुधारों को चलाना है जो स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लायेगा. सूचकांक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्कूल शिक्षा गुणवत्ता की स्थिति की नियमित तथा पारदर्शी समीक्षा के रूप में काम करेगा.
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