ओडिशा सरकार द्वारा हेरिटेज कैबिनेट का गठन

ओडिशा सरकार द्वारा राज्य के ऐतिहासिक अवशेषों और स्मारकों के संरक्षण के लिए तथा समृद्ध संस्कृति और भाषा के प्रसार के लिए हेरिटेज कैबिनेट का गठन किया गया.

संसदीय मामलों के विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस कैबिनेट में आठ सदस्य होंगे और इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नवीन पटनायक करेंगे. इसका उद्देश्य राज्य में प्राचीन स्मारकों, मंदिरों और पुरातात्विक महत्व के स्थानों को संरक्षण प्रदान करना तथा राज्य की संस्कृति, भाषा और साहित्य के संरक्षण के लिए कदम उठाना होगा.

हेरिटेज कैबिनेट के कार्य

•    अधिसूचना के अनुसार, हेरिटेज कैबिनेट ओड़िया भाषा, संस्कृति और साहित्य को संरक्षित और फैलाने का कार्य करने वाले संस्थानों और विभागों के बीच समन्वय बनाए रखेगा.

•    ओडिशा आधिकारिक भाषा अधिनियम, 1954 में जल्द संशोधन किये जाएंगे और नियमों का उल्लंघन करने के लिए दंड के प्रावधान शामिल किये जाएंगे.

•    यह कैबिनेट नीतियां भी बनाएगा और अल्पकालिक व दीर्घकालिक योजनाएं तैयार करेगा और स्वीकृति देगा.

नेशनल कल्चरल फंड

संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखने के लिए ‘नेशनल कल्चरल फंड’ की स्थापना की गई है. इस फंड का उद्देश्य औद्योगिक घरानों को ऐतिहासिक इमारतों को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित करना है. इस श्रेणी में वे स्मारक आयेंगे जो भारतीय पुरात्व सर्वेक्षण के अंतर्गत नहीं आते हैं. सरकार द्वारा औद्योगिक घरानों के हितों का ध्यान रखते हुए उन्हें यह छूट दी गई है कि वे ऐतिहासिक इमारतों के इर्द-गिर्द संभव व्यापारिक गतिविधियाँ भी चला सकते हैं. इस कदम से देश में ऐतिहासिक इमारतों की स्थिति में सुधार की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें: फ़ोर्ब्स ने सबसे अधिक कमाई करने वाले 100 कलाकारों की सूची जारी की