वन नेशन वन कार्ड योजना: प्रवासियों की सहायता हेतु तीन और राज्य शामिल

Jun 2, 2020, 10:42 IST

इस योजना का फायदा उन राशन कार्ड धारकों को होगा जो दूसरे राज्यों में नौकरी करते हैं. राशनकार्ड धारक देश के किसी भी हिस्से की सरकारी राशन दुकान से कम कीमत पर अनाज खरीद सकेंगे.

One Nation One Card scheme three more states included to help migrants in hindi
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केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने 01 जून 2020 को घोषणा किया है कि सरकार की महत्वाकांक्षी वन नेशन वन राशनकार्ड योजना में आज से तीन और राज्य जुड़ गए हैं. इसमें सिक्किम, ओडिशा और मिजोरम शामिल हैं. इसके साथ अब कुल 20 राज्य इस योजना से जुड़ चुके हैं.

20 राज्यों में शुरू होने जा रही इस योजना से मुख्य तौर पर 67 करोड़ गरीब लोगों को फायदा पहुंचेगा. केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की वजह से मूल राज्य के अतिरिक्त किसी दूसरे राज्य से भी राशन लिया जा सकता है.

इस योजना का फायदा किसे होगा?

इस योजना का फायदा उन राशन कार्ड धारकों को होगा जो दूसरे राज्यों में नौकरी करते हैं. राशनकार्ड धारक देश के किसी भी हिस्से की सरकारी राशन दुकान से कम कीमत पर अनाज खरीद सकेंगे.

वन नेशन वन कार्ड योजना लागू

01 जून से 20 राज्यों में राशन कार्ड के लिए वन नेशन वन कार्ड की योजना पूरी तरह से लागू हो गयी है. इस योजना का ये फायदा होगा कि राशन कार्ड किसी भी राज्य में बना हो, उसका राशन खरीदने के लिए उपयोग दूसरे राज्य में भी हो सकता है. इससे गरीबों को बहुत फायदा होगा. कार्ड दो भाषाओं में स्थानीय भाषा और हिन्दी या अंग्रेजी में जारी होगा.

कार्ड न होने पर भी मिलेगा राशन

वित्त मंत्री के अनुसार जिनके पास राशन कार्ड या कोई कार्ड नहीं है, उन्हें भी राशन की मदद दी जाएगी. इसका फायदा आठ करोड़ प्रवासी मजदूरों को होगा. इसमें 3500 करोड़ रुपए का खर्च होगा. राज्य सरकारों के जरिए इसे कारगर बनाया जाएगा. यह प्रक्रिया अगले दो महीने तक लागू रहेगी.

योजना पिछले साल शुरू हुई थी

योजना की शुरुआत पिछले साल 9 अगस्त से हुई थी. सबसे पहले चार राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल थे. उस समय योजना को राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी का नाम दिया गया था. केंद्र सरकार ने इसके बाद इसे अन्य राज्यों में लागू करने की योजना पर काम कर रही थी.

योजना का फायदा क्या होगा?

वन नेशन वन राशन कार्ड का फायदा कार्ड रखने वाले सभी लोगों को मिलेगा. सबसे बड़ा फायदा प्रवासी मजदूरों को होगा. किसी भी राज्य से सरकारी रेट पर अनाज ले सकेंगे. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अनुसार, देश के 81 करोड़ लोग जन वितरण प्रणाली (PDS) के जरिए राशन की दुकान से 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल और 2 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं और एक रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मोटा अनाज खरीद सकते हैं.

Vikash Tiwari is an content writer with 3+ years of experience in the Education industry. He is a Commerce graduate and currently writes for the Current Affairs section of jagranjosh.com. He can be reached at vikash.tiwari@jagrannewmedia.com
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